काठमाडौँ । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालय पाँच वर्षभित्र सरकारलाई सुम्पिनुपर्ने प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयकमा उच्च शिक्षा तथा माध्यमिक विद्यालय संघ, नेपाल (हिसान) का अध्यक्ष रमेश सिलवालले आपत्ति जनाएका छन् । सरकार र सांसदहरू संविधानले तय गरेको व्यवस्थाभन्दा माथि रहेको भन्दै उनले संवैधानिक सीमा ननाघ्न सरकार र सांसदहरूलाई आग्रह गरे ।
‘बाहिर भूमिका र योगदानको उच्च प्रशंसा गर्ने अनि पाँच वर्षपछि तेरो सम्पत्ति राष्ट्रलाई बुझाऊ भन्ने ? मेरो प्रतिप्रश्न र चुनौती नै छ प्रधानमन्त्रीसँग, त्यति त्यागी हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले आफ्नो सम्पत्ति राष्ट्रको नाममा सुम्पिदिने हिम्मत राख्नुस्, हामी निजी क्षेत्रको सबै स्कुल राज्यलाई सुम्पिन तयार छौं ।’
विद्यालय शिक्षा ऐन, २०८० अहिले प्रतिनिधिसभाको शिक्षा समितिमा छलफलका क्रममा रहेको छ । विधेयकमा निजी विद्यालय पाँच वर्षपछि गुठीमा जानुपर्ने व्यवस्था राख्नका लागि सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । जसलाई लिएर निजी क्षेत्रका विद्यालय सञ्चालकहरूले आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । काठमाडौंमा मंगलबार आयोजित ‘कान्तिपुर एजुकेसन समिट–२०८०’ को पहिलो सत्र ‘उच्च शिक्षा कानुन गर्भमा, विद्यालय शिक्षा विधेयक विवादमा’ विषयमाथिको छलफलमा स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि, संघीय सरकारका अधिकारी र निजी विद्यालय सञ्चालकले बहस गरेका थिए ।
हिसान अध्यक्ष सिलवालले सरकार र सांसदहरूले शिक्षा विधेयकमा गर्न लागेको उक्त कानुनी व्यवस्था संविधानविपरीत भएको दाबी गरे । ‘संविधानविपरीत ऐन ल्याउने अधिकार कसैलाई छैन । नेपालको तीनखम्बे अर्थनीतिमा सहकारी, निजी र सरकारी हुने व्यवस्था छ । गुठी अर्थतन्त्र नेपालमा छैन,’ उनले भने, ‘नेपालको संविधानले कुनैमा प्रगतिशील कर लगाउन मिल्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकार र सांसदलाई संविधानभन्दा माथि बस्ने अधिकार छैन । कम्पनीअन्तर्गत दर्ता भएको संघले सोहीअनुसार चल्न पाउनुपर्छ ।’
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डेले माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तहमातहत हुने र शिक्षक संघीय सरकारमातहत हुने खालको शिक्षा विधेयकले शिक्षालाई नै गोलमोटल पार्ने भन्दै सरोकारवालालाई सचेत गराइन् । संविधानमै माध्यमिक शिक्षासम्मको अधिकार क्षेत्र स्थानीय तहको हुने प्रावधान राखिएको हुँदा शिक्षक संघीय सरकारको मातहतमा राख्ने विधेयक संघीयताको मर्मविपरीत हुने उनको भनाइ थियो । ‘घर तपाईंको हो, घरभित्र बस्ने मान्छे पराइ हो भनेजस्तै हो । स्थानीय तहले नजिकबाट हेर्छ, मूल्यांकन गर्छ, सही मार्गमा हिँड्न सके गन्तव्यमा पुगिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘परिवर्तनको संवाहक भनिने शिक्षालाई यसरी गोलमोटल गर्न हुँदैन, विद्यालय शिक्षा जसको अधिकार क्षेत्रमा छ, संघीयताविपरीत छ, परिमार्जित वा पुनर्लेखन हुन्छ भन्ने अपेक्षा राखेको छु ।’
राजनीतिक आस्थाका आधारमा स्थानीय तहले शिक्षकमाथि विभेद गर्ने गरेको जिज्ञासामा पाण्डेले दरबन्दी मिलानका क्रममा एउटै विद्यालयमा एक विषयका दुई शिक्षक हुँदा गाउँपालिकाभित्रकै अर्को विद्यालयमा लैजानुपर्ने आवश्यकता पर्ने तर कसैलाई पनि विभेद नगरेको दाबी गरिन् । विश्वविद्यालयहरूमा कुलपति, उपकुलपतिलगायत नेतृत्वदायी भूमिकामा राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा नभएर प्रतिस्पर्धी क्षमताका आधारमा छनोट गर्नुपर्ने नत्र नेपालको शिक्षाले विश्वास गुमाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । विद्यार्थीको विदेश पलायनलाई रोक्न स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार तथा सरोकारवाला जिम्मेवार हुनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।
सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर तत्काल सुधार गर्नुपर्ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष देवराज अधिकारीले बताए । विद्यालय तहको शिक्षा गुणस्तरीय नहुनुको असर उच्च शिक्षामा देखिएकाले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारका लागि ढिलाइ गर्न नहुने उनको भनाइ थियो ।
यसका लागि संसद्मा विचाराधीन विद्यालय शिक्षा विधेयक यथाशक्य पारित गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘बढीभन्दा बढी विद्यार्थी निजी विद्यालयमा छन्, गुणस्तर पनि तुलनात्मक राम्रो छ । सरकारले एकै पटक सबै निजी विद्यालयलाई सामुदायिक बनाउनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न लागेकाले त्यसबाट पर्ने सम्भावित असरबारे पनि सोच्नुपर्छ,’ उनले भने ।
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारीले सम्पूर्ण निजी विद्यालय ढिलोचाँडो सामुदायिकमा रूपान्तरण हुनैपर्ने बताए । प्रस्तावित शिक्षा विधेयकमा गुठीकरणबारे स्वैच्छिक व्यवस्था रहे पनि भविष्यमा सबै निजी विद्यालय सामुदायिकमा रूपान्तरण हुने अपेक्षा राखिएको उनको भनाइ थियो । नयाँ निजी विद्यालय शैक्षिक गुठीका रूपमा स्थापना हुनुपर्ने र हाल सञ्चालनमा रहेका पनि क्रमशः त्यही मोडालिटीमा जाने उनले बताए । ‘गुठीकरण र विद्यालय क्षेत्रको क्षेत्राधिकारमा मन्त्रालयको धारणा विधेयकमा जे छ, मन्त्रालयको त्यही हो,’ उनले भने, ‘विधेयक छलफलमा छ । अहिले सञ्चालित विद्यालयहरू स्वैच्छिक रूपमा गुठीमा रूपान्तरण हुन सक्ने व्यवस्था छ । यद्यपि, ट्रस्टमा जान प्रोत्साहन गर्ने भन्ने नै हो ।’
सचिव अधिकारीले सामुदायिकलाई सबलीकरण गर्दै निजीसरह बनाउँदा भविष्यमा सामुदायिक विद्यालय नै अभिभावकको प्राथमिकतामा रहने बताए । विधेयकमा शिक्षकहरू स्थानीय तहअन्तर्गत नै रहने व्यवस्था रहेको पनि उनले स्पष्ट पारे । शिक्षा क्षेत्रमा निजीको पनि भूमिका रहेको भन्दै उनले त्यसलाई अवमूल्यन हुन नदिने सरकारको धारणा रहेको बताए । ‘तर यसलाई बढी नाफामूलक वा विद्यार्थीहरूको ढाड सेक्न नदिने भन्ने हो,’ उनले भने, ‘भोलि शैक्षिक गुठीका रूपमा गए पनि यसले आफ्नो सञ्चालन खर्च त उठाउन पाइहाल्छ । हामीले जोड दिने सामुदायिक विद्यालयलाई नै हो । त्यसको गुणस्तर सुधार गर्ने र भविष्यमा सामुदायिकमै धेरै विद्यार्थी आऊन् भन्ने चाहना हो ।’
