१६ जेठ २०८१, बुधबार
29-05-2024 , Wed
×

देवानगञ्ज न्यायिक समितिको आफ्नै इजलास कक्षको उद्धघाटन, सुरु गर्‍यो काम

Logo
ब्रहमदेव मेहता प्रकाशित बिहिबार, आषाढ ०७, २०८०

फोटो : ब्रहमदेव मेहता/नमो अनलाइन

देवानगञ्ज । स्थानीय सरकार गठन भए देखि आफ्नै कार्यकक्षबाट न्याय सम्पादनका कार्य गरिरहेका देवानगञ्जका न्यायिक समिति संयोजक यतिबेला इजलासका लागि बेग्लै कार्यकक्ष बनाएका छन् । स्थानीय तहका उपप्रमुख तथा उपाध्यक्ष न्यायिक समितिमा संयोजक रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । जसले एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने फौजदारी मुद्दा, मेलमिलाप हुन सक्ने देवानी मुद्दा र २५ लाख रुपैयाँसम्म विगो भएको घर बहाल र घर बहाल सुविधा भएको मुद्दा न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकारमा पर्छ ।

अधिकांश पालिकाहरूमा आफ्नो छुट्टै इजलास कक्ष नभएको वेला देवानगञ्ज गाउँपालिकाले बिहिबार एक औपचारिक कार्यक्रमको आयोजना गरि देवानगञ्ज गाउँपालिकाका अध्यक्ष बेचनप्रसाद मेहता र उपाध्यक्ष कुमारी विभा यादवले संयुक्त रुपमा नव निर्मित इजलास कक्षको उद्धघाटन गरेका छन् ।

 

उद्धघाटन पस्चात नमो अनलाईन डट. कम. संगको कुराकानीमा पालिका अध्यक्ष बेचनप्रसाद मेहताले भने “न्यायिक समितिमा अलग्गै इजलास कक्ष स्थापना गर्ने कानुनी प्रावधान अनुरुप प्रभावकारी रुपमा न्याय निरुपणका लागि छुट्टै इजलास कक्ष स्थापना गरेको हुँ” । उहाँले थपे ‘इजलास नहुँदा संयोजकले आफ्नै कार्यकक्षमा छलफल गर्ने गरेको थियो, अन्य सेवाग्राही पनि आउने भएकोले दुबै पक्ष खुलेर कुरा गर्न सक्दैन थियो ,यसले न्यायिक सम्पादन गर्न समस्या हुने गरेको जस्ता समस्याको अव समाध भएको छ ।’ छुट्टै इजलास कक्षले अन्यायमा परेका सेवाग्राहिहरुले सहजतरिकाले न्याय पाउने र न्यायिक समिति संयोजकले पनि सहज तरिकाले काम कारबाही अगाडि बढाउन पाउने बताउनुभयो।

 

पालिका उपाध्यक्ष एवं न्यायिक समिति संयोजक कुमारी विभा यादवले एउटै कार्यकक्षबाट सबै काम गर्नुपर्दा हैरानी भएको भन्दै न्यायिक समितिको छुट्टै इजलास बनाएको बताएकी छिन् । सेवाग्राहीलाई गोप्य सेवा दिन नपाउँदा काम प्रभावकारी नभएकाले छुट्टै कार्यकक्ष बनाएको हो। इजलास कक्षको स्थापनापछि सेवा प्रवाहमा सहज हुने न्यायिक समिति संयोजक तथा उपाध्यक्ष यादवले बताउनुभयो । उनले भनिन्, ‘सबै काम एउटै कार्यकक्षबाट गर्दा समस्या थियो, अहिले सहज भएको छ । पीडितहरूले पनि सुरक्षित महसुस गर्ने छ ।’

 

अहिले देवानगञ्जको न्यायिक समितिमा २१७ ओटा उजुरी परेको छ। पुरानो १३२ र नयाँ ८५ ओटा रहेको छ। जस्मा मेलमिलापको माध्यम बाट ३२ ओटा समाधान गरिएको छ, ११ ओटा इजलास बाट फैसला गरिएको छ भने २ ओटा जिल्ला अदालत सुनसरीमा पाठाएको छ र बाँकी अरू प्रक्रियामा रहेको संयोजक यादवले जानकारी गराइन्।

उदघाटन कार्यक्रमा न्यायिक समितिका सदस्य कमलेश यादव, प्रमानन्द पाल, प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत रामराज पौडेल, वडा नं. ३ का अध्यक्ष अनिल भगत, वडा नं. ५ का अध्यक्ष मनोज मण्डल लगायत स्थानियहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।

कमेन्ट गर्नुहोस्
सम्बन्धित

काठमाडौं । सरकारले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि २१ अर्ब ६० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले जाजरकोट, डोटी र बझाङ केन्द्रविन्दु भएर गएका भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताए। पुनर्निर्माणका लागि एकीकृत तथ्यांक संकलन गरिनेछ। विपत् प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार १५ जिल्लामा निजी आवाससँगै सरकारी भवन पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेछ।

काठमाडौं । सरकारले विदेशी पर्यटकलाई नेपालमा विवाह गर्न प्रोत्साहन गर्ने भएको छ । संघीय संसदमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले उक्त घोषणा गरेका हुन् । जनकपुरलाई वेडिङ र लुम्बिीनीलाई बर्थिङ हबका रुपमा विकास गरिने कार्यक्रम बजेटमा समावेश गरिएको अर्थमन्त्रीले बताए ।

कुनै पनि शुभ कार्य गर्दा सवैभन्दा पहिले भगवान गणेको पूजा गरिन्छ । मंगलाचरणको शुरुवात नै श्री गणेशाय नमः बाट शुरु हुन्छ । भगवान गणेशको पूजा गर्नाले सुख शान्ति र समृद्धि छाउने विश्वास गरिन्छ । धन तथा बैभवको हिसावमा मंगलबार शुभ मानिन्छ । मंगलबार व्रत बसेर पूजा आराधाना गर्नाले मनोकामना पूरा हुने विश्वास गरिन्छ । सुख, […]