तस्विर : नमो अनलाईन
इनरुवा । सुनसरी सदरमुकाम समेत रहेको इनरुवा नगरपालिकालाई संघीय सरकारले दिदै आएको अनुदान लगायतका अन्य शीर्षकबाट बजेट कटौती गर्दा आगामी आर्थिक वर्षमा विकास निर्माणको कार्य प्रभावित हुने भएको छ ।
संघीय सरकारले वित्तिय सामान्यीकरण अनुदान तर्फ तेस्रो किस्ताको रकम पठाउँदा पछिल्लो समय दुई करोड ४७ लाख ७७ हजार पाँच सय रुपैयाँ मात्र पठाउदा समस्या भएको हो ।
संघीय सरकारले पठाएको रकममा एक करोड ७२ लाख ७२ हजार पाँच सय अपुग भएको इनरुवा नगरपालिका लेखा शाखा प्रमुख अशोककुमार मेहताले बताउनुभयो ।
संघीय सरकारले एक आर्थिक वर्षमा चार किस्तामा वित्तिय सामान्यीकरणको अनुदान रकम पठाउने गरेकोमा १६ करोड ८२ लाख पहिलो र दोस्रो किस्तामा आउनुपर्ने भएपनि आठ करोड ४१ लाख मात्र संघीय सरकारले पठाएकोमा अब अन्तिम किस्ता कति आउने बिषयमा कुनै टुंगो नलागेका कारणले झन् समस्या भएको लेखा अधिकृत मेहताले बताउनुभयो ।
संघीय सरकारले राजस्व बाँडफाँडबाट हरेक महिना एक करोड ९१ लाख तीन हजार २५० रुपैयाँ पठाउनु पर्नेमा फागुन मसान्तसम्म ७२ लाखका दरले हरेक महिना पैसा आएको र ८ महिनाको अवधिमा आठ करोड ७३ लाख ६ हजार आउनुपर्नेमा पाँच करोड ७६ लाख सात हजार ७९.८९ रुपैयाँ मात्र आएको इनरुवा नगरपालिकाका लेखा अधिकृत मेहतालले बताउनुभयो ।
इनरुवा नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ का लागि ८३ करोड ७० लाख चार हजार दुई सय ९१ रुपैयाँ आयव्यय सार्वजनिक गरेको थियो । संघीय सरकारले वित्तिय सामान्यीकरण अनुदान र राजस्व बाँडफाँड कम पठाउँदा भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व आगामी आर्थिक वर्ष सरेर जाने भएकाले विकास निर्माणको कार्यमा गम्भीर असर पुग्ने उहाँले बताउनुभयो ।
इनरुवा नगरपालिकाले संघीय सरकारबाट आउने बजेटको ठेक्का लगाउने कार्य भइसेकाले बजेट कटौती भएपनि आगामी वर्ष नयाँ योजना सञ्चालन गर्न कठिनाई हुने इनरुवा नगरपालिकाका लेखा अधिकृत मेहताले बताउनुभयो ।
संघीय सरकारले बजेट कटौती गरेर पठाउदा नयाँ योजना प्रभावित भएको, नयाँ बिकास निर्माणको कार्य सञ्चालन गर्नका लागि समस्या भएको, भइरहेको बिकास निर्माणका कार्यको भुक्तानी अर्को आर्थिक बर्षमा सरेर जाने भएको, नयाँ आर्थिक बर्षमा भुक्तानीको भार बढने भएकाका कारणले झन् समस्या भएको इनरुवा नगरपालिकाका लेखा अधिकृत मेहताले बताउनुभयो ।
सबै भन्दा पुरानो नगरपालिकाको रुपमा रहेको इनरुवा नगरपालिकामा संघीय सरकारले बजेट कटौती गरेर पठाउदा जनताले अपेक्षा गरे अनुरुको विकास निर्माणको कार्य समेत नहुने भएको उहाँले बताउनुभयो ।
