०७ जेठ २०८१, सोमबार
20-05-2024 , Mon
×

प्रदेश सरकारविरुद्ध प्रदेशसभामा संकल्प प्रस्ताव दर्ता

Logo
नमो संवाददाता प्रकाशित मंगलबार, बैशाख ०४, २०८१

तस्विर : नमो अनलाईन

विराटनगर । केदार कार्की नेतृत्वको कोशी प्रदेश सरकारविरुद्ध नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले प्रदेशसभामा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।

दुई दलले वैशाख २५ गतेभित्र मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत लिनुपर्ने अथवा राजीनामा दिनुपर्ने व्यहोरासहितको संकल्प प्रस्ताव प्रदेशसभामा दर्ता गरेका हुन् ।

वैशाख २५ भित्र राजीनामा पनि नदिए र विश्वासको मत पनि नलिए मन्त्रिपरिषद्का कुनैपनि निर्णय कार्यान्वयन गर्न बाध्य नहुने व्यहोरा संकल्प प्रस्तावमा उल्लेख छ । राजीनामा वा विश्वासको मत परीक्षण नभए प्रदेश प्रमुखले वैकल्पिक सरकार गठनका लागि अगाडि बढ्न उपयुक्त हुने सन्देश पनि संकल्प प्रस्तावमार्फत दिन खोजिएको छ ।

प्रदेशसभा नियमावली २०७४ (पहिलो संसोधन) समेतको नियम ४७ को उपनियम १ बमोजिमका सर्तका अधिनमा रहेर सोहि नियमावलीको नियम ७० को उपनियम १ को खण्ड (ग) बमोजिम संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो । नियमावलीको नियम ७१ बमोजिम संकल्प प्रस्तावको सुचना प्रदेशसभामा दिएको प्रस्तावका समर्थक नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद गणेश उप्रेतीले जानकारी दिए ।

नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारी प्रस्तावक रहेको संकल्प प्रस्तावको समर्थकमा माओवादीका सांसद उप्रेती र एमालेका सांसद किशोरचन्द्र दुलाल समर्थक छन् । उनीहरुले सरकारलाई दिएको समर्थन र विश्वासको मतसमेत प्रदेशसभाका ५२ जनाले फिर्ता लिइसकेको अवस्थामा २०८१ साल वैशाख २५ गतेभित्रमा माननीय प्रदेश प्रमुखज्यूमार्फत प्रदेशसभाको आव्हान गराई संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ बमोजिम विश्वासको मत लिन प्रदेशसभाको बैठकबाट मुख्यमन्त्रीलाई निर्देशन दिने उल्लेख गरेका छन् ।

यस्तै बहुमत सदस्यको विश्वास गुमाईसकेको सरकारका मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त नगरुन्जेल दिर्घकालिन असर पर्ने प्रकृतिका नितिगत तथा कार्यक्रमिक निर्णय एवं गैरबजेटरी शिर्षकमा खर्च गर्ने कार्य नगर्न नगराउन मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरु, प्रमुख सचिव र प्रदेश सरकारका सचिवहरुलाई निर्देशन दिने पनि संकल्प प्रस्तावमा उल्लेख छ । यस्तै वैशाख २५ गतेसम्म मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नलिएमा त्यसपछि प्रमुख सचिव र मन्त्रालयका सचिवहरुले मुख्यमन्त्री वा मन्त्रीहरुको कुनैपनि निर्णय वा निर्देशन कार्यान्वयन गर्न गराउन बाध्य नहुने निर्देशन प्रदेशसभाबाट दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस्तै मुख्यमन्त्रीले वैशाख २५ गतेभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत नलिएमा वा विश्वासको मत प्राप्त नगरेमा वा वैकल्पिक सरकारका लागि मार्ग प्रसस्त नगरेमा प्रदेश प्रमुखबाट संविधानको धारा १६८ अनुसार नयाँ वैकल्पिक सरकार गठनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउन उपयुक्त हुने सन्देश प्रदेश प्रमुखलाई दिने प्रस्तावमा उल्लेख छ । प्रस्तावमा नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गर्दै नयाँ वैकल्पिक सरकार गठन गर्न प्रदेशसभा सक्षम रहेको प्रतिवद्दता जनाइएको छ ।

प्रदेशसभाको बैठकबाट पारित संकल्प प्रस्तावको प्रमाणित प्रति माननीय प्रदेश प्रमुखलाई तत्काल पठाउन प्रदेशसभा सचिवालयलाई निर्देशन दिने व्यवहोरासमेत प्रस्तावमा छ । मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई राजीनामा दिन बाध्य बनाउने भन्दै विपक्षी दलहरुले वैशाख ६ गते बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा संकल्प प्रस्ताव पारित गर्ने तयारी गरेका छन् ।

 

कमेन्ट गर्नुहोस्
सम्बन्धित

विराटनगर । सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको प्रवक्ताको जिम्मेवारी सशस्त्र प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डिआइजी) कुमार न्यौपानेलाई दिइएको छ। यसअघि प्रवक्ता रहेका सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) राजेन्द्र खड्काको सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल यू.एन. शान्ति स्थापना तालिम शिक्षालय ककनी नुवाकोटमा समादेशकको जिम्मेवारीमा सरुवा भएको छ। उनको सरूवा भएसँगै न्यौपानेलाई प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिइएको हो। डिआइजी न्यौपाने यसअघि सशस्त्र […]

विराटनगर । जनकपुरबाट वीरगन्ज तर्फ आउँदै गरेको ना ४ ख ४१२४ नम्बरको यात्रुवाहक बस राजमार्गको उत्तरतर्फ दुर्घटना भएको छ । दुर्घटनामा बसमा सवार ३२ जना यात्रु घाइते भएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय चन्द्रनिगाहपुरका प्रमुख सुशील आचार्यले जानकारी दिए । दुर्घटनामा परेर सर्लाही बरहथवा–४ का अकल बहादुर विक, बरहथवा–५ का रुबी बेगम र उनको छोरा मोहम्मद […]

ताप्लेजुङ । मुलुकको प्रसिद्ध शक्तिपीठ पाथीभरमा एक महिनामा रु ६९ लाख ३२ हजार चार सय भेटी सङ्कलन भएको छ । वैशाखमा सङ्कलन भएको भेटी पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिले बुधबार सार्वजनिक गरेको हो । समितिका कार्यकारी निर्देशक प्रजिन हाङबाङले  सङ्कलित भेटी  बैंक दाखिला गरिएको बताउनुभयो । समितिले मन्दिरमा चढाइएको भेटी हरेक महिना सार्वजनिक गर्दै आएको छ । […]