तस्विर : नमो अनलाइन
मंगलबार सम्पन्न विशेष नगरसभापछि पत्रकार सम्मलेनका क्रममा नगर प्रमुख दिलिप बगडियाले वृद्धि गरेको करको दर घटाएर पुरानै दरलाई कायम गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।
नगर प्रमुख बगडियाले आउँदो आफ्नो कार्यकालभर नगरपालिकाले कर वृद्धिसमेत नगर्ने घोषणा गरे ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि सम्पत्ति करमा गरिएको वृद्धि परिमार्जन हुनुपर्ने भन्दै नेपाली कांग्रेसले आन्दोलन गरेको थियो ।
उक्त आन्दोलनले उग्र रूप लिँदा कांग्रेस कार्यकर्ताहरूले कर्मचारीमाथि कुटपिट गरेका थिए ।
रंगेली नगरपालिकले अस्वभाविक कर वृद्धि गरेको आरोप लगाउँदै कांग्रेसले नगरपालिकाको निर्णयविरुद्ध आन्दोलन नै गरेको थियो ।
आन्दोलनपछि राजनीतिक सहमतिमा ३३.८६ रुपैँया प्रतिकठ्ठा मालपोत करलाई २६ रुपैयाँ बनाउनु पर्ने माग नेपाली कांग्रेसले गरेको थियो ।
तर, आन्दोलनको एजेन्डालाई अस्वीकार गर्दै नगर परिषद्को बैठकले गत आर्थिक वर्षकै कर लागु गराउने निर्णय गरेको हो ।
बगडियाले आन्दोलनको एजेन्डा राजनीतिक दलको मात्रै भएकोले नागरिकका माग सम्बोधन गर्दै यस अगाडि लिँदै आएको दरमा फर्कने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।
नगरपालिकाले भने २० रुपैयाँ नै कायम राख्ने निर्णय गरेको नगरप्रमुख बगडियाले जानकारी दिएका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०८१/२०८२ का लागि नगरपरिषद्ले पास गरेको ३३.८६ रुपैयाँ प्रतिकठ्ठा करलाई आर्थिक वर्ष २०८०/२०८१ बमोजिम नै हुनेगरी संशोधन गरिएको छ ।
सिफारिस शुल्कलाई भने यथावत राखिएको छ ।
यसैगरी जग्गा नामसारी सिफारिस बिक्री प्रयोजन प्रतिकठ्ठा एक हजार दस्तुर सर्वसाधारणका लागि हटाइएको छ ।
यदि कसैले व्यवसायिक जग्गा कारोबार गर्ने भएको खण्डमा मात्रै यो दस्तुर लाग्ने प्रावधान राखिएको छ ।
यसैगरी बक्राहा, डाँस, चिसाङ, लोहन्द्रा खोला छेउ, उकास, तटीय (बगर) क्षेत्रमा व्यक्तिको बाली नलाग्ने अवस्थामा जग्गाको एक आर्थिक वर्ष पाँच रुपैयाँ प्रतिकठ्ठा लिइने छ ।
वडा समिति सर्जमिन गरेर त्यसको निर्णय गर्नुपर्नेछ । सर्जमिन गर्दाको दस्तुर भने नलाग्ने निर्णय गरिएको छ ।
यसैगरी जग्गा बिक्री, हक हस्तान्तरण, नामसारी, रजिस्ट्रेसनका लागि सिफारिस लिएको मितिसम्म काम सम्पन्न नभई सोही बमोजिम पुनः सिफारिस लिनुपर्ने भए त्यसको सक्कल कागजात पेस गर्दा शुल्क नलाग्ने निर्णय गरिएको छ ।
नम्बरी जग्गामा खर वा परालले बनाएको फुसको घरको कर नलाग्ने, नगरपालिका भित्र हुलाकी राजमार्ग उत्तर–दक्षिण, पूर्व–पश्चिम, कालोपत्रे, भित्री सडकहरु, ग्राभेल, र कच्ची सडकले छोएको जग्गामा तीन कठ्ठाको थ्रेसहोल्ड राखिएको छ ।
तीन कठ्ठा जग्गाको मालपोत सडकले छोएको आधारमा लिने र बाँकी जग्गाको हकमा खेतीयोग्य सरह लिने निर्णय भएको छ ।
सुकुम्वासीलाई घर कर निःशुल्क गरिएको छ ।
नयाँ व्यवसाय दर्ता गर्दा दर्ता तथा नवीकरण शुल्कसमेत लिँदै आएकोमा अब सम्बन्धित आर्थिक वर्षका दर्ता शुल्क मात्रै लिइने प्रावधान राखिएको छ ।
आन्तरिक आम्दानी न्यून रहेको र प्रदेश र संघ सरकारबाट समेत प्राप्त हुने अनुदान रकम पनि कटौती हुने गरेका कारण नगरपालिकाको विकास निर्माणका काममा समेत समस्या आउने गरेको उनको भनाइ छ।
नगर प्रमुख बगडियाले नगरपालिकाले वृद्धि गरेको कर मोरङकै अन्य पालिकाको भन्दा न्यून रहेको दाबी गरे । उनले कर वृद्धिको बाहना बनाएर विपक्षी दल कांग्रेसले अनावश्यक बखेडा झिकेको आरोप लगाए ।
