तस्विर : ब्रहमदेव मेहता/नमो अनलाईन
देवानगञ्ज । संसदमा प्रस्तुत नहुँदै चर्चामा आएको शिक्षा ऐनको विरोधमा देशैभरका शिक्षक संघ, संगठन आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । सबै शिक्षक संघ, संगठनको साझा संस्था नेपाल शिक्षक महासंघको आयोजनामा देशैभरका ७५३ पालिकामा पालिकास्तरीय दबाब दिन बिरोध कार्यक्रमको आहवान गरेका थिए । सोही क्रममा सुनसरीको सिमावर्ती क्षेत्र बर्जु गाउँपालिकाका शिक्षकहरुले गाउँपालिका भवन अगाडि धर्ना दिएर बिरोध गरेका छन् ।
आज बिहान ११ बजेदेखी २ बजेसम्म आन्दोलन परिचालन समिति बर्जु, सुनसरीको आयोजनामा बिरोध कार्यक्रम गरिएको आयोजक समितिका अध्यक्ष एवं रामसिता मा. वि का प्रअ प्रहलाद कामतले बताउनु भयो ।
सरकारले ल्याउन लागेको शिक्षा ऐनमा शिक्षकका सेवा सुविधा, सार्वजनिक विद्यालयको स्तरोन्नतिलगायत सरकार सँग पटकपटक भएका सम्झौता नसमेटिएको भन्दै महासंघ आन्दोलनमा उत्रिएको हो ।
‘शिक्षक संघ,संगठन सँग पटकपटक सरकारले गरेका सम्झौताका बुँदाहरू शिक्षा ऐनको ड्राफ्टमा समावेश नभएर प्रतिनिधिसभामा लैजान खोजेपछि आन्दोलनमा उत्रिएका हौं,ु अध्यक्ष कामतले भने, ‘शिक्षकको सेवा सुविधामात्रै नभइ विद्यालयको स्तरोन्नति गर्ने मुद्दा समेत समावेश छैनन् ।’
उक्त बिरोध कार्यक्रममा स्थानिय जनप्रतिनिधि, पुर्व जनप्रतिनिधि, पुर्व शिक्षक, बिभिन्न राजनितिक दलका प्रतिनिधि, समाजसेवी, बुद्धिजिवी, समाजका अगुवा अविभावकहरुले कार्यक्रमको मञ्च बाटै एक्यद्धता जनाएका थिए ।
आफना भनाईहरु राख्दै अधिकान्स वक्ताहरुले शिक्षकहरुले उठाएको जायज मागहरु पुरा गर्न सरकारले कदम चालनु पर्नेमा जोड दिएका थिए । ‘शिक्षक आन्दोलनले अघि सारेका न्यायोचित माग सम्बोधन गरिनुपर्छ । वर्षौं पछि निर्माण हुँदै गरेको संघीय शिक्षा ऐनमार्फत वर्षौंदेखि अल्झिएका समस्याको हल खोज्नैपर्छ ’, ‘हामी लोकतान्त्रिक राज्य प्रणालीमा छौं, एक व्यक्ति मात्रको आवाज पनि सुन्ने कर्तव्य राज्यको हुन्छ भने लोकतान्त्रिक राज्यले लाखौं शिक्षकको आवाज सुन्न र भावना बुझ्न ढिलाइ गर्नुहुन्न ।’ भन्दै बिरोध कार्यक्र्रमको समर्थन गरेका छन् ।
नेपाल शिक्षक महासंघको अगुवाइमा आन्दोलित शिक्षकहरु विधेयकका केही प्रावधानले नेपालको शैक्षिक स्थितिलाई थप डामाडोल बनाउने दाबी गरिरहेका छन् । आन्दोलनका लागि ७७ वटै जिल्लाबाट काठमाडौँमा भेला भएका राहत, करार, बाल विकास, स्थायी लगायतका शिक्षक कर्मचारी माग पुरा हुने वातावरण नबनेसम्म नफर्कने अडानमा छन् ।
यसअघि महासंघले विधेयकको विरोधमा विभिन्न १८ बुँदे असहमति पत्र नै सार्वजनिक गरिसकेको छ । सोही अनुसार उनीहरूले नेपालको शिक्षा प्रणाली आफैमा विकृत रहेको र नयाँ विधेयकले झनै विकृत बनाउने भन्दै विधेयक संशोधन वा पुर्नलेखन गर्नुपर्ने मागलाई अघि सारेका छन् । । महासंघले यसपघि जिल्ला, प्रदेश र संघमा विरोधका कार्यक्रम गर्ने समेत घोषणा गरेको छ ।
