०२ फाल्गुण २०८१, शुक्रबार
14-02-2025 , Fri
×

लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री चौधरीले १८ गते विश्वासको मत लिने

Logo
नमो अनलाईन प्रकाशित शुक्रबार, बैशाख १५, २०८०

दाङ। लुम्बिनी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले वैशाख १८ गते सोमबार विश्वासको मत लिने भएका छन् ।

शुक्रबार पद तथा गोपनियताको शपथपछि देउखुरीमा पदभार ग्रहणपछि बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले सोमवार विश्वासको मत लिने निर्णय गरेको हो । सरकारलाई छिटो पूर्णता दिनेगरी विश्वासको मत छिट्टै लिन लागेको मन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डेले जानकारी दिए ।

 

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले लुम्बिनी प्रदेशलाइ पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा विकास गर्ने, स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण गरेर रोजगारी सृजना गर्ने, प्रदेश सरकारलाई घरघरसम्म पुर्‍याउने गरी कार्यक्रम निर्माण गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डेले बताए ।

८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशसभा मुख्यमन्त्री चौधरीलाई नेपाली कांग्रेसका २७, माओवादीका ११, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४ जना, जनमत पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका ३–३ जना, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेकपा एकीकृत समाजवादीका एक–एकजना र स्वतन्त्र एक सांसद गरी ५३ जना सांसदको समर्थन छ ।

 

कमेन्ट गर्नुहोस्
सम्बन्धित

सुनसरी । ठगी आरोपमा झापा मेचिनगरका प्रदीप राउतलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। बैंकिङ कसुर मुद्दामा संलग्न रहेको भन्दै महाराजगञ्ज प्रहरीले उनलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। राउतविरुद्ध १९ लाख ५० हजार र १५ लाख गरी दुईवटा चेक बाउन्सको जाहेरी परेको थियो। मेनपावर व्यवसायको आडमा ठगी गर्दै आएका उनले करोडौंको जग्गा किन्ने बहाना गर्दै धनाढ्य व्यक्तिहरूलाई जालमा पार्ने […]

हरिनगर। हरिनगरा बहुमुखी कलेजमा संचालन भैरहेको B. Ed. प्रथम बर्षको बार्षिक परिक्षा सौहार्दपूर्ण वातावरणमा संचालन भैरहेको छ । सुनसरी स्थित हरिनगर गाउँपालिकामा रहेको पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट मान्यता प्राप्त हरिनगरा बहुमुखी कलेजमा संचालन भैरहेको B. Ed. प्रथम बर्षको बार्षिक परिक्षा सौहार्दपूर्ण वातावरणमा संचालन भैरहेको कलेज प्रमुख बलराम मण्डलले बताउनु भयो। स्थानिय तहमै कलेज स्थापना भएपछि बाहिर गएर […]

देवानगञ्ज । संविधानको धारा २१७ बमोजिम गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा र नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय एक न्यायिक समिति रहने व्यवस्था छ । उक्त समितिमा गाउँ सभा वा नगर सभाले आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेका दुई जना सदस्य रहने व्यवस्था छ । न्यायिक समितिले सामान्य खालका मुद्दा मामिला, जग्गा जमीन, अंशबण्डा, साँध विवाद जस्ता मुद्दाको टुंगो लगाउने गर्दछ […]