लेखक न्याय सेवा तर्फ शाखा अधिकृतको रुपमा कार्यरत रहेको छ ।
नेपाल प्राकृतिक,साँस्कृतिक दृष्टिकोणबाट मात्र नभई नेपालको प्रारम्भिक शासकिय व्यवस्था गोपालवंश देखि नेपालको संविधान २०७२ सम्म आउदा कानुन र कानुनी अभ्यास नेपाली जनताको चाहना, आवश्यकता र विश्वव्यापिकरण प्रभावसमेतले ठुलो भुमिका राखेको मानिन्छ।
परम्परागतरुपमा पनि हाम्रो समाजमा कानुनी राय,परामर्श दाताको ठुलो स्थान रहेदै आए पनि संधीयता संगै संविधानले ३ तहको सरकार सृजना गरी संधीय सरकारको रुपमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकारको रुपमा ७ वटा सरकारहरु र स्थानीय सरकारको रुपमा ७५३ वटा फरक फरक सुन्दर संरचना कायम गरेको छ। जहाँ संधीय सरकार र सरकारको अंगहरुलाई कानुनी परामर्श, राय दिन नेपालको संविधान भाग १२ मा महान्याधिवक्ताको व्यवस्था गरेको छ ।
“भनिन्छ कानुनको अनुहार समाजको अनुहार भन्दा फरक हुदैन”
तर
न्यायको अनुहार हुदैन, सवै नागरिकको मनमा
स्वच्छता(Fairness),तर्कसंगत(Resonableness),समानता(Equality) तथा भेदभावरहितता(Non-
Discrimination) अनुभुत्तिको संयुक्तरुप अनुहारमा देखिनु नै समग्रमा न्याय हो।
त्यसैगरी संधीय मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, मन्त्रालयहरुमा कानुन शाखाहरुको समेतका विशाल एवं साम र्थवान (Compitant Institution) हरु रहेको छ। जसले नेपाल सरकारको प्रतिरक्षा गर्ने मात्र नभई कानुनी ढालको रुपमा रहेको हुन्छ।
त्यसैगरी प्रदेश सरकारलाई कानुनी परामर्श प्रदान गर्न नेपालको संविधानको धारा १६० मा महान्यायाधिवक्ताको मातहतमा रहने गरी एक मुख्य न्यायाधिवक्ताको व्यवस्था उल्लेख छ । जहाँ प्रदेशको स्वायता संधियताको मर्म विपरीत कर्मचारीचाँही महान्यायधिवक्ताले व्यवस्था गर्ने गरेको अभ्यास कायम नै छ। साथै प्रत्येक प्रदेशमा कुनैन् कुनै रुपमा कानुन मन्त्रालय र प्रत्येक मन्त्रालयमा कानुन शाखा रहेकै छ ।
यी सवै संरचनाले प्रदेश सरकार, सरकार मातहतका निकायलाई कानुनी सल्लाह, प्रतिरक्षा गर्ने संवैधानिक कानुनी ब्यवस्था रहेको देखिन्छ। यति हुदाँ हुदै पनि संधिय सरकार, प्रदेश सरकार (कोशी प्रदेश) लगायतको सरकार निर्माणमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको भुमिका समग्र नेपालीको लागि नयाँ बिषय पक्कै पनि होइन, तर संधियताको लाभ नजिकबाट वितरण गर्ने स्थानीय सरकारले कानुनी सल्लाह पाउने वा दिने बिषयमा संविधान मौन रहेको भए पनि नेपालको संविधानको धारा २१७ मा शासनको बिश्वव्यापि सिद्धान शक्ति पृथ्किरण तथा सन्तुलनको बिपरीत हुने गरी नगर, गाँउ व्यवस्थापिका, नगर, गाँउ कार्यपालिकामा सकृय भुमिकामा रहेको उपप्रमुख, उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा न्यायीक समिति मार्फत आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्रको विवाद निरुपण गर्ने संवैधानिक र स्थानिय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ मा उल्लेख रहेकोले राज्यले स्थानिय तहलाई पद्दतिगत भेदभाव ९क्थ(Systemic Discrimination) गरेको होइन भनि रहनु पर्ने अवस्थाको विध्मानता देखिदैन।
यसरी मुलुकको सम्पुर्ण नागरिकको प्रथम आशा, भरोसा, अपेक्षा नजिकबाट सम्बोधन गर्ने सरकार जुन अनुभव, स्रोत, प्रशासनिक क्षमता र राजनिक संस्कार समेतको हिसाबले शिशु अवस्थामा रहेको भए पनि कैयौं नयाँ कानुनी जटिलता समाधान गर्नु पर्ने बाध्यता एकातिर रहेको छ भन्ने अर्को तिर राज्यले कानुनी राय दिने संरचना एवं कानुनहरु जस्तै सरकारी वकिल सम्बन्धी नियामवली, २०७७ को नियम ११ मा महान्यायाधिवक्ताको काम, कर्तब्य र अधिकार नेपालको संविधानको धारा १५८ तथा अन्य प्रचलित कानुनमा उल्लेखित काम, कर्तब्य र अधिकारको अतिरक्त पनि देहायका हुने भनि उल्लेख रहेको छ। यसले के दर्शाउछ भने नेपाल सरकार मुख्य न्यायाधिवक्तालाई मातहतमा राख्ने भन्दा फरक स्थानीय सरकार लाई कानुनी परामर्श दिने बिषय बाहेक स्थानीय तहका सवै कानुनी बिषयलाई नजर अन्दाज गरेको हो।
नेपालको संविधान अनुसुची ५ मा संधको अधिकार सुचीमा ३५ वटा बिषय, अनुसुची ६ मा प्रदेशको अधिकार सुचिमा जम्मा ११ वटा बिषय संचालन गर्न आउने कानुनी जटिलता सुलझाउन महान्यायाधिवक्ता, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय रहेको भएपति अनुसुची ८ मा स्थानीय तहको अधिकारको सुचीमा २२ वटा बिषय साथै स्थानिय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ मा दर्जनौ विवाद निरुपण गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएकोले यी सवै बिषयलाई कानुन सम्बत सुलझाउन व्यवस्थापन गर्न कानुनी राय, परामर्शको लागि कुनै कानुनि संरचनाको परिकल्पना नहुनुको उपजको रुपमा हालसालै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३३ औ बार्षिक प्रतिवेदनमा सम्पुर्ण उजुरीमा (मुद्दा) सवै भन्दा बढी ३५ प्रतिशते भन्दा बढी स्थानीय तहको मात्र उजुरी पर्नु, कैयौं स्थानीय तहले न्यायीक समितिले न्यायीक कार्य सम्पादन गर्न नसक्नु गरेकोमा पनि अधिकाँसको पुनरावेदन परि नागरिकले सास्ति पाउनु जस्ता अवस्थाले नेपाल सरकारले आवश्यक कानुन निर्माण गरी अन्य बिषयहरुमा संधिय सरकार प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्ने संवैधानिक कानुनी र व्यवहारीक अभ्यास रहे जस्तै नेपालको संविधान भाग २० अनुसार संध, प्रदेश र स्थानिय तह बिच अन्तर सम्बन्ध कायम गर्ने, धारा २३५ मा संधीय संसदले आवश्यक कानुन बनाउनेछ।
भन्ने उल्लेख रहेको बिषयलाई कानुन र कानुनी राय, परामर्शको लागि समन्वय, सहकारिताको लागि सम्बन्धित मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यलयलाई कानुनी राय परामर्शदायी निकाय तोकि स्थानीय तहको कानुनी सामर्थ बृद्धि गरी न्यायिक सुधार र पुनःसंरचना गरी स्थानीय तहमा रहेको प्रचुर सु शासनजन्य विकृति, विसंगतिहरुको न्युनिकरण, संधीयताको (Judiciary Federal Flavour) भनिने स्थानीय सरकारको न्यायीक समितिसमेत लाई नै न्याय दिनु पर्ने देखिन्छ।
