मानव सभ्यताको विकाससँगै मानव जीवनमा शिक्षा र वित्तीय साधनको महत्व बढदै गएको पाइन्छ।मानव समाजको विकासले मानिसलाई सभ्य, शिक्षित, सुन्दर, सामर्थवान, प्रभावशाली हुने महत्वकांक्षा जागृत गराउदै आएको देखिन्छ। यी सवै मान्यता भन्दा पनि कठोर र कठिन कुरा त के हो भन्ने मानिसको जन्मपूर्व देखि मृत्यु प्रयन्त सम्म नै आर्थिक पक्षले आफ्नो भुमिका निरन्तर बढाउदै गएको छ ।
विश्व समाजका साझा एवं जटिलमध्येका एक समस्या गरिबी हो । सामान्य अर्थमा जीवनयापनका लागि चाहिने आधारभूत आवश्यकताहरु अभावको अवस्था नै गरिबी हो। नेपालमा करिब १८.७ प्रतिशत भन्दा बढी जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको छ । भन्ने युनिसेफ नेपाल र सेयरकास्ट इनिसियटिभले गरेको एक सर्वेक्षणमा तीन परिवारमध्ये एक परिवार आर्थिक सहायताको खोजिमा रहेको तथ्य सार्वजनिक गरेको थियो।
यी तथ्यलाई व्यवहारिकरुपमा पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको अभिलेख अनुसार मुलुकमा रहेका वित्तीय सँस्थाहरुको सँख्या बैंक (क र ख वर्ग समेत) ३७ वटा, वित्त कम्पनी (मर्जर पश्चात) १७ वटा, लधुवित्त संस्था ५७ वटा, सहकारी विभागको एक प्रतिवेदन अनुसार (२०७७ सम्मको) करिब ३० हजार सहकारी संस्थाहरु आर्थिककारोबार वा ऋण लगानी गर्दै आएको पाइएको छ ।
तर राज्यमा कानुनीरुपले स्थापित यी संघ संस्था बाहेक मुलुकी ऐन तथा मुलुकी देवानी सँहिता २०७४ को कानुनी ब्यवस्थाहरुको प्रयोग एवं दुरुपयोग गरी साहु महाजनबाट भएको कारोबार समेतको कारणबाट अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग २०७९ को गठन, अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग २०७९ को मिति २०८०/२/२९ मा भएको स्थानीय तह र वडा समितिले तमसुक प्रमाणित गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि सम्बन्धी परिपत्र र मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन मिति २०८० साउन १२ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भई कार्यन्वयनमा आउदा पनि नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको दिगो शान्ति, सुशासन, बिकास र समृद्धिको आकांक्षा, राज्यका नीतिहरु मध्येका अर्थ, उद्योग र वाणिञ्य सम्बन्धी नीतिले अंगिकार गरेको मर्म तथा आवधिक योजनाले परिकल्पना गरेका गरिबी निवारण र आर्थिक सामाजिक समानता कायम गर्ने रणनीति एवं लक्ष्यहरु हासिल उन्मुख नभई उल्टो दिशामा जानुको कारणहरुमा गरिबी, वित्तीय साक्षरताको अभाव, बेरोजगारी, महंगो र देखावटी परमपरा चाडपर्व, वित्त संस्थाहरुको साप्ताहिक र मासिक कठोर ब्याज एवं असुली, बिश्व आर्थिक मन्दी, कोरोनाको कहर, बैंकको कठिन र झन्झटीलो ऋण प्रक्रियासमेतको कारण प्रतिनिधिमुलक जिल्लाहरुको अवस्था हेर्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीमा मात्र अनुचित लेनदेनमा ६ सय भन्दा बढी उजुरी दर्ता हुनु, मोरङ्ग जिल्ला अदालतमा आर्थिक कारोबारसँग सम्वन्धित आ.व. २०७९/८० मात्र करिब एघार सय भन्दा बढी मुद्दा दर्ता भई चालु अवस्थामा रहनु र उच्च अदालत बिराटनगरमा सोही विषय सेरोफेरोकाा निषेधाज्ञा, परमादेश, उत्प्रेशनको सयौ निवेदन विचाराधिन रहेको अवस्थालाई मन्न गर्दा मुलुककै बौधिक ब्यक्तिहरुद्वारा निर्मित कानुन,राज्यको अर्बो खर्चबाट स्थापित एवं संचालित वित्तीय सँध संस्थाको बाबजुद हाम्रो समाजका वित्तीय अनुहार बिग्रिदै यतिका धेरै मानिस आर्थिक कारोबार विवादका सिकार भई पुनः राज्यको सम्पत्ति र समयको दुरुपयोग तथा नागरिक समेतले सास्ती झेलनु परेको तस्वीरले गरिबी एक पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा हस्तान्तरण हुनै निश्चित देखिन्छ।
हुनत् बिश्वले मान्दै आएका चाण्क्य अर्थशास्त्रमा पनि केयौ वित्त चेतनाको तथ्यहरु उजागर गरी आय र व्ययको जानकारी राख्नु पर्ने,आफनो आर्थिक तागत बमोजिम योजना गर्नु पर्ने जस्ता संदेश तथा नैतिकताका विषय उल्लेखित देखिए पनि आधुनिकरुपमा आर्थिक उपार्जनको लागि ऋण,लेनदेन समाजको अभिन्नअंग हो भन्ने कुरालाई नकार्न
सक्किन,त्यसेले पछिल्लो समय विकसित समाजको कुपोषित वित्तय अनुहार र हालका कानुनी व्यवस्थासमेत मन्न गरि सरकार तथा वित्तीय संस्थाहरुले त्तकाल वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धिलाई अभियानको रुपमा जनजनमा पुर्याउनुपर्ने साथसाथै हामिले हाम्रो समाजमा रहेको धार्मिक परमपरा चाडपर्व मनाउदा आफ्ना क्षमता अनुसारको व्यवहार गरी थप ऋणको चपेटाबाट जोगिनु हाम्रो लागि प्रमुख चुनौतीका रुपमा रहेका छन्।
लेखक राम खेलौन मेहता शाखा अधिकृत पदमा मोरङ जिल्ला अदालतमा कार्यरत्त हुनुहुन्छ।
