अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले एच-१ बी भिसामा कर्मचारी ल्याउन रोजगारदाता कम्पनीलाई लगाएको प्रतिवर्ष एक लाख अमेरिकी डलर शुल्क तिर्नुपर्ने नियम संघीय न्यायाधीशले खारेज गरेका छन्।
बोस्टनमा रहेको संघीय अदालतका एक न्यायाधीशले सोमबार धेरै दक्ष विदेशी कामदारहरूका लागि लगाइएको सो भिसा शुल्कलाई खारेज गरिदिएको भनेर समाचार संस्था रोएटर्सले लेखेको छ। उक्त शुल्क अमेरिकी संसदले कहिल्यै अनुमति नदिएको एक गैरकानुनी कर भएको निष्कर्ष बोस्टनका संघीय न्यायाधीश लियो सोरोकिनले निकालेका छन्।
सोरोकिनले २० जना डेमोक्रेटिक पार्टीको सरकार भएका राज्यका महान्यायाधिवक्ताहरूले दायर गरेको मुद्दामा यो फैसला सुनाएका हुन्। ट्रम्पले गत सेप्टेम्बरमा सो शुल्क घोषणा गरेका थिए। सो शुल्क कानुनी जरिवाना भएको र संघीय अध्यागमन कानुन अन्तर्गत राष्ट्रपतिलाई यस्तो शुल्क लगाउने अधिकार भएको तर्क सरकारले गरेको थियो। उक्त कानुनले राष्ट्रपतिलाई कुनै निश्चित विदेशी नागरिकको प्रवेश अमेरिकाको हितका लागि हानिकारक ठानेमा त्यसमा बन्देज लगाउने अधिकार दिन्छ।
तर न्यायाधीश सोरोकिनले यो शुल्क जरिवाना नभएर एक कर भएको निष्कर्ष निकाले। उनले राष्ट्रपतिलाई यस्तो कर जारी गर्न संसदबाट कुनै अधिकार नभएको र अमेरिकी विदेश मन्त्रालय तथा अमेरिकी नागरिकता र अध्यागमन विभागले यसलाई लागू गर्न नसक्ने बताए।
उनले अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय संकटकालका लागि बनेको कानुन अन्तर्गत ट्रम्पले अरू देशलाई लगाएको भन्सार शुल्क खारेज गरिदिएको फेब्रुअरीको एक फैसलालाई पनि उद्धृत गरे। सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूको सोही फैसलाको तर्कका आधारमा ट्रम्पसँग अध्यागमन कानुन अन्तर्गत पनि कर लगाउने कुनै अधिकार नभएको सोरोकिनले बताए।
एच-१बी कार्यक्रम अन्तर्गत वार्षिक ६५ हजार र उच्च डिग्री हासिल गरेका कामदारहरूका लागि थप २० हजार भिसा तीन देखि ६ वर्षका लागि स्वीकृत गरिन्छन्। ट्रम्पको घोषणा अघि, विदेशी कामदारका लागि भिसा खोज्ने रोजगारदाताहरूले सामान्यतया करिब दुई हजार देखि पाँच हजार डलरसम्म शुल्क तिर्ने गर्थे।
यो शुल्क लागू भएदेखि निकै कम रोजगारदाताहरूले मात्र ट्रम्पको यो शुल्क तिरेका छन्। फेब्रुअरी १५ सम्ममा ८५ वटा भिसाका लागि मात्रै एक लाख डलर शुल्क तिरेको अमेरिकी सरकारले मार्चमा जानकारी दिएको थियो।
(विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूको सहयोगमा तयार पारिएको)
