तस्विर : नमो अनलाइन
बिराटनगर। प्रतिनिधि सभा सदस्य ई. दीपक कुमार साह ले सुनसरी क्षेत्र नं.–४ का जनताले भोगिरहेका बहुआयामिक समस्या संसदमा उठाउँदै सरकारसँग आगामी बजेटमार्फत ठोस सम्बोधन गर्न माग गर्नुभएको छ।
संसदको शुन्य समयमा आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्दै उहाँले क्षेत्रका मतदाता तथा आम जनताप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्नुभएको हो।
सांसद साहले आफ्नो सम्बोधनमा विशेषगरी कृषि, सिँचाइ, विपद् व्यवस्थापन तथा दलित समुदायको जीवनस्तर सुधारका विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउनुभएको छ।
उहाँले किसानको सिँचाइ समस्या र दलित समुदायको सम्मानबिना समग्र विकास सम्भव नहुने उल्लेख गर्दै यस्तो विकासलाई “माटोमाथिको उपहास” मात्र हुने स्पष्ट पार्नुभयो।
सिँचाइ अभाव: पानी छेउमै, खेत सुख्खा
सुनसरी जिल्ला सप्तकोशी नदी र विभिन्न खोलानालाको काखमा अवस्थित भए पनि प्रभावकारी सिँचाइ व्यवस्थाको अभावमा किसानहरू मारमा परेको सांसद साहले बताउनुभयो।
“पानी छेउमै, खेत सुख्खा” भन्ने अवस्था यहाँको यथार्थ बनेको भन्दै उहाँले वर्षौंदेखि निर्माण भएका नहरहरू सञ्चालनमा नआएको, मर्मत अभावले जीर्ण बनेको तथा नयाँ सिँचाइ आयोजना विस्तारमा ढिलाइ भएको गुनासो गर्नुभयो।
मल अभावले किसान निराश
उहाँले किसानहरूले समयमै र पर्याप्त मात्रामा रासायनिक मल नपाउँदा खेतीपाती प्रभावित भएको उल्लेख गर्नुभयो। “मल बिना खेती, कसरी होला उब्जनी?” भन्ने प्रश्न अहिले प्रत्येक किसानको मुखबाट सुनिने गरेको भन्दै उहाँले मल आपूर्ति प्रणाली सुधार गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो।
बाढी र वन्यजन्तुको दोहोरो मार
सांसद साहले सुनसरी नदी, कुरुवा खोलालगायत क्षेत्रबाट आउने बाढीका कारण हरेक वर्ष खेतीयोग्य जमिन डुबानमा पर्ने, बाली नष्ट हुने तथा जनधनको क्षति हुने समस्या औंल्याउनुभयो। साथै, वन्यजन्तुको आक्रमणका कारण किसानहरू रातदिन त्रासमा बस्न बाध्य भएको उहाँले बताउनुभयो। यसले कृषिमा लगानी गर्न किसानहरू निरुत्साहित भइरहेको उहाँको भनाइ छ।
दलित समुदाय अझै पनि अधिकारबाट वञ्चित
उहाँले मुसहर तथा अन्य भूमिहीन दलित समुदायको अवस्थाबारे गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै कानुनमा अधिकार सुनिश्चित भए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन नभएको उल्लेख गर्नुभयो। “छाप्रोमै जिनगी, अधिकार कागजमै” भन्ने अवस्था अझै कायम रहेको भन्दै उहाँले उनीहरूलाई आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य र नागरिक अधिकारमा प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो।
सांसद साहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा निम्न विषयहरू समावेश गर्न सरकारसँग जोडदार माग गर्नुभयोः
•दीर्घकालीन सिँचाइ आयोजनाको विस्तार र सञ्चालन
•मलखादको सहज र समयमै आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था
•बाढी नियन्त्रणका लागि तटबन्ध, पूर्वाधार र प्रभावकारी योजना
•बाढी तथा अन्य विपद्बाट प्रभावित किसानलाई उचित क्षतिपूर्ति
•भूमिहीन दलित समुदायका लागि सुरक्षित आवास, गुणस्तरीय शिक्षा र पहुँचयुक्त स्वास्थ्य सेवा
अन्त्यमा उहाँले सरकारलाई जनताको आधारभूत आवश्यकता र समस्या समाधानतर्फ केन्द्रित हुन आग्रह गर्दै आफ्नो सम्बोधन समाप्त गर्नुभएको थियो।
