तस्विर : नमो आलाईन
बिराटनगर । विश्व हिन्दू परिषद् नेपालले मुलुकबाट धर्मनिरपेक्षता खारेज गरी नेपाललाई ‘वैदिक सनातन हिन्दूराष्ट्र’ पुनःस्थापना गर्न सरकारसमक्ष लिखित सुझाव पेश गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारअन्तर्गत गठित ’संविधान संशोधन सुझाव संकलन कार्यदल–२०८२’ को मागबमोजिम परिषद्ले संविधानमा आवश्यक सुधार तथा संशोधनका लागि संस्थागत धारणासहितको लिखित सुझाव बुझाएको हो।
सनातन हिन्दूराष्ट्रको माग र धारा ४ को संशोधन :
परिषद्का राष्ट्रिय अध्यक्ष पुरुषोत्तम भण्डारीद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा नेपालको मौलिक पहिचान, राष्ट्रिय एकता, सनातन संस्कृति तथा सामाजिक सद्भाव संरक्षणका लागि वर्तमान संविधानमा व्यापक परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।
परिषद्ले नेपाललाई “सनातन (हिन्दू, बौद्ध, किरात) धर्म सापेक्ष हिन्दूराष्ट्र” का रूपमा पुनःस्थापना गर्न जोडदार माग गरेको छ। वर्तमान संविधानको धारा ४ मा रहेको “धर्मनिरपेक्ष” शब्द पूर्ण रूपमा हटाई नेपाललाई सनातन मूल्यमा आधारित राष्ट्रका रूपमा परिभाषित गर्नुपर्ने परिषद्को मुख्य सुझाव छ। यसो गर्दा नेपालको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा सभ्यतागत पहिचान संस्थागत हुने दाबी परिषद्ले गरेको छ। यसका साथै धारा ४ मा रहेको स्पष्टीकरण समेत हटाउन प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रलोभन र दबाबमूलक धर्म परिवर्तनलाई दण्डनीय बनाउनुपर्ने :
संविधानको धारा २६ को संशोधनतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै परिषद्ले धर्म परिवर्तन नियन्त्रणलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने माग राखेको छ। सार्वजनिक स्वास्थ्य, नैतिकता तथा सामाजिक सद्भावमा आँच पुरÞ्याउने गतिविधिमाथि पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ।
विशेषगरी लोभ, लालच, दबाब, प्रभाव वा संगठित रूपमा गरिने धर्म परिवर्तनलाई कानुनी रूपमा दण्डनीय बनाउनुपर्ने परिषद्को अडान छ। जबरजस्ती वा प्रलोभनका आधारमा हुने धर्मान्तरणले मुलुकको राष्ट्रिय पहिचान र राष्ट्रिय सुरक्षामा दीर्घकालीन असर पार्न सक्ने खतरासमेत परिषद्ले औंल्याएको छ।
नेपाली भाषा र विक्रम संवत् अनिवार्य गर्नुपर्ने प्रस्ताव :
सांस्कृतिक एवं प्रशासनिक संवद्र्धनका लागि परिषद्ले सरकारी कामकाज तथा सार्वजनिक सूचनाहरूमा देवनागरी लिपिको नेपाली भाषा र विक्रम संवत् अनिवार्य प्रयोग गरिनुपर्ने नीतिगत सुझाव अघि सारेको छ। सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक सूचना तथा आधिकारिक प्रकाशनहरूमा यसको अनिवार्य प्रयोगले राष्ट्रिय एकता र मौलिक पहिचानलाई थप सुदृढ बनाउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
विभिन्न सरोकारवालाहरूको भावना, बृहत् छलफल र विस्तृत अध्ययनका आधारमा यो सुझाव प्रतिवेदन तयार पारिएको परिषद्ले जनाएको छ। राष्ट्र र राष्ट्रियताको वृहत्तर हितलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले संविधान संशोधनको प्रक्रियामा यी सुझावहरूलाई सकारात्मक रूपमा समावेश गर्नेमा परिषद्ले पूर्ण विश्वास व्यक्त गरेको छ।
