तस्विर : नमो अनलाइन
बिराटनगर । बर्जु गाउँपालिका ले आफ्नो क्षेत्रभित्र सञ्चालित सामुदायिक तथा धार्मिक विद्यालयहरूको समग्र शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न कडा तथा विस्तृत २८ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ।
गाउँपालिकाले शैक्षिक, प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय कमजोरी सुधार गर्दै विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धी वृद्धि गर्ने लक्ष्यसहित यस्तो निर्णय लिएको जनाएको छ।
गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुधिर साफिका अनुसार गाउँ कार्यपालिका, गाउँ शिक्षा समिति, प्रधानाध्यापक बैठक, विषयगत समितिहरू तथा विभिन्न शैक्षिक सरोकारवालासँग भएको अन्तर्क्रिया, प्राप्त जनगुनासो तथा रचनात्मक सुझावहरूलाई आधार बनाएर निर्देशन तयार पारिएको हो।
यस निर्देशनमार्फत विद्यालय व्यवस्थापन समिति, प्रधानाध्यापक, शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई आफ्नो जिम्मेवारी कानुनअनुसार प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्न स्पष्ट मार्गनिर्देशन गरिएको छ।
निर्देशनमा शिक्षा नियमावली २०५९ तथा प्रचलित कानुनको पूर्ण पालना अनिवार्य गरिएको छ। विद्यालयहरूमा बिहान १० बजेदेखि बेलुका ४ बजेसम्मको समय तालिका कडाइका साथ लागू गर्न, विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षण पद्धति अपनाउन तथा दैनिक पाठयोजना तयार गरी मात्र कक्षा सञ्चालन गर्न भनिएको छ।
आधुनिक शिक्षण प्रविधिलाई जोड दिँदै आईसिटीको अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
कक्षाकोठामा मोबाइल फोनको प्रयोग शिक्षण सामग्रीको रूपमा आवश्यक परेमा मात्र गर्न पाइने स्पष्ट पारिएको छ।
शिक्षकहरूले हरेक पाठमा शैक्षिक सामग्री प्रयोग गर्नुपर्ने, सकेसम्म स्वनिर्मित सामग्रीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र शिक्षणलाई व्यवहारिक तथा प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
विद्यार्थी मूल्याङ्कन प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउन गृहकार्य दुई दिनभित्र जाँच गरी पृष्ठपोषण दिनुपर्ने, साप्ताहिक रूपमा परियोजना कार्य सञ्चालन गर्नुपर्ने र त्यसको नियमित अभिलेखीकरण राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै पाठ्यक्रम विकास केन्द्र द्वारा जारी आन्तरिक मूल्याङ्कन मापदण्ड २०८० अनुसार मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गर्नुपर्नेछ।
प्रशासनिक अनुशासनमा विशेष जोड दिँदै शिक्षक तथा प्रधानाध्यापकले बिदा लिनुपूर्व स्वीकृति अनिवार्य गर्नुपर्ने, प्रधानाध्यापकले बिदा बस्दा गाउँपालिकालाई जानकारी गराउनुपर्ने तथा शिक्षक अनुपस्थित हुँदा Substitution Schedule कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। IEMIS प्रणालीमा विद्यार्थी तथा शिक्षकहरूको विवरण फोटोसहित अद्यावधिक राख्नुपर्ने निर्देश दिइएको छ।
विद्यालय र अभिभावकबीच समन्वय सुदृढ गर्न प्रत्येक महिनामा कम्तीमा एक पटक अभिभावकसँग अन्तर्क्रिया गर्नुपर्ने, विद्यार्थीको सिकाइ अवस्थाबारे नियमित जानकारी दिनुपर्ने तथा दुई दिनभन्दा बढी अनुपस्थित हुने विद्यार्थीका अभिभावकसँग अनिवार्य सम्पर्क गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यसैगरी, शिक्षकहरूले सरकारी पोशाक अनिवार्य रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने, आचरणमा पेशागत इमान्दारिता कायम गर्नुपर्ने र विद्यार्थीका लागि उदाहरणीय बन्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। प्रत्येक शिक्षकले शैक्षिक सत्र सुरु हुनु अघि नै शिक्षण सुधार योजना तयार गरी विद्यालयमार्फत गाउँपालिकामा पेश गर्नुपर्नेछ।
विद्यालयलाई सुरक्षित, बालमैत्री तथा भयरहित बनाउने, अतिरिक्त क्रियाकलापलाई नियमित बनाउने, प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षकहरूको वार्षिक ८३२ घण्टा पठनपाठन सुनिश्चित गर्ने तथा माध्यमिक विद्यालयहरूमा तहगत संयोजक र किशोरी सम्पर्क शिक्षक तोक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
साथै, सूचना अधिकार ऐनअनुसार प्रत्येक विद्यालयमा सूचना अधिकारी तोक्नुपर्ने, विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन नभएका विद्यालयहरूले तत्काल प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने तथा दिवा खाजा कार्यक्रम मापदण्डअनुसार सञ्चालन गर्नुपर्ने निर्देश दिइएको छ।
गाउँपालिकाले विद्यालय सुधार योजना, सामाजिक तथा आर्थिक लेखा परीक्षण समयमै पेश नगरेमा सबै प्रकारका आर्थिक निकासा रोक्का गरिने स्पष्ट चेतावनी दिएको छ। अनुमति बिना सञ्चालन भएका विद्यालयमाथि कानुनी कारबाही गरिने पनि जनाइएको छ।
गाउँपालिकाका अनुसार विद्यालय सुधारको मुख्य जिम्मेवारी प्रधानाध्यापकको हुने भएकाले प्रभावकारी नेतृत्व विकास गर्दै सरोकारवालासँग सहकार्यमा विद्यालय विकासको स्पष्ट रोडम्याप तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ।
गाउँपालिकाले सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि आवश्यक सहयोग र सहकार्य गर्न आफू सधैं प्रतिबद्ध रहेको समेत जनाएको छ।
जारी गरिएको निर्देशन:
