बीआरआई सम्झौता : नेपालको लागि अवसर कि ऋणको जाल?

काठमाडौं । चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) विश्वव्यापी पहल हो, जसको उद्देश्य एशिया, अफ्रिका र युरोप लगायत विश्वका विभिन्न भागहरूमा पूर्वाधार विकासमार्फत सम्पर्क विस्तार गर्नु हो। दक्षिण एशियामा नेपालले सन् २०१७ मा चीनसँग बीआरआई सम्बन्धी समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर गरेको थियो, तर त्यसपछि पनि बीआरआई अन्तर्गत चीनका कुनै परियोजना नेपालमा सुरु हुन सकेका थिएनन्। तर महत्वपूर्ण विकासक्रमका रूपमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नेपालमा बीआरआई परियोजना कार्यान्वयन गर्न चीनसँग बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो।

बीआरआई परियोजना कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने क्रममा नेपाल र चीनले नेपालको विकासका लागि आवश्यक पूर्वाधार र सम्पर्क विस्तार गर्न १० वटा परियोजना पहिचान गरेका छन्। ती परियोजनामा टोखा–छहरे सुरुङमार्ग, हिल्सा–सिमकोट सडक, किमाथांका–खाँदबारी सडक तथा पुल, जिलोङ–केरुङ–काठमाडौं सीमापार रेलमार्ग, जिलोङ–केरुङ–चिलिमे २२० केभी सीमापार प्रसारण लाइन, मदन भण्डारी विश्वविद्यालय, काठमाडौं वैज्ञानिक केन्द्र तथा विज्ञान संग्रहालय, झापाको दमकस्थित चीन–नेपाल औद्योगिक मैत्री पार्क, दमककै खेलकुद एकेडेमी तथा डडेल्धुराको अमरगढी सिटी हल समावेश छन्।

नेपालमा बीआरआई परियोजना कार्यान्वयन गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदमबारे देश विभाजित देखिएको थियो। केही मानिसहरूले जानाजान वा अन्जानमै यस कदमलाई समर्थन गरेका थिए, किनभने उनीहरूलाई बीआरआई अन्तर्गतका परियोजनाले पूर्वाधार विकास र दुई देशबीच सीमापार व्यापार विस्तारका अवसर सिर्जना गर्ने विश्वास थियो। उनीहरूको धारणा अनुसार यस पहलले दुई देशबीच व्यापारमा ढुवानी लागत घटाउने मात्र होइन, नेपालमा शैक्षिक तथा सांस्कृतिक विकाससँग सम्बन्धित परियोजनामार्फत मानव पूँजी विकासमा पनि सहयोग गर्नेछ।

बीआरआई फ्रेमवर्क सम्झौताको समर्थन गर्नेहरूमध्ये नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता गगन थापा पनि एक थिए। उनले बीआरआई सम्झौता नेपालको दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितमा रहेको र यसले पूर्वाधार तथा आर्थिक विकासमा टेवा पुर्‍याउने बताएका थिए। लगभग यस्तै धारणा व्यक्त गर्दै तत्कालिन नेपालकी परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले नेपालले बीआरआई अन्तर्गत ऋण लिन नचाहे त्यसका लागि बाध्य नगरिने बताइन्। यसैगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बीआरआई सम्झौतामा ऋणको विषय नै विचार नगरिएको बताएका थिए।

तर नेपालले चीनसँग गरेको बीआरआई सम्बन्धी १२ बुँदे सम्झौतामा उल्लेख गरिएको “सहायता सहुलियत वित्तीय व्यवस्था” भन्ने शब्दावली अस्पष्ट रहेको छ, जसले बीआरआई परियोजनामा ऋणको सम्भावनालाई पूर्ण रूपमा नकार्दैन। देशमा प्रचलित धारणा अनुसार सम्झौतामा प्रयोग गरिएको भाषा अस्पष्ट छ र बीआरआई अन्तर्गतका परियोजनामा लुकेका खर्चहरू हुन सक्ने आशंका पनि गरिएको छ। सम्झौतामा पारदर्शिताको कमी भएकाले नेपालमा बीआरआई अन्तर्गतका परियोजनाहरू पाकिस्तानको ग्वादर बन्दरगाह र श्रीलंकाको हम्बनटोटा बन्दरगाहजस्तै ‘सेतो हात्ती’ सावित हुन सक्ने डर छ, जसले सम्पत्तिभन्दा दायित्व बढी सिर्जना गर्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा बीआरआई अन्तर्गतका केही परियोजना कार्यान्वयन भए नेपाल ऋणको जालमा फस्न सक्ने सम्भावना रहेको छ।

देशका केही बुद्धिजीवीहरू नेपालमा बीआरआई परियोजना छनोट गरिएको प्रक्रियाबारे पनि चिन्तित छन्। प्रारम्भमा नेपालले १२ वटा परियोजना प्रस्ताव गरेको थियो, तर वार्ताको क्रममा काठमाडौं–हेटौंडा सुरुङमार्ग र काठमाडौं उपत्यका प्रसारण लाइन गरी दुई परियोजना हटाइए।

विगतमा पनि चीनसँगको सम्झौताबारे नेपाल सहज देखिएको थिएन। सन् २०२३ जनवरी १ मा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उद्घाटन भएपछि चीनले उक्त विमानस्थल बीआरआई अन्तर्गतको परियोजना भएको दाबी गरेको थियो। तर नेपालले तत्कालै त्यसलाई अस्वीकार गर्दै विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया सन् २०१७ को बीआरआई सम्झौताभन्दा धेरै अगाडि सुरु भएको र यो बीआरआईको हिस्सा नभएको स्पष्ट पारेको थियो।

केही वृत्तमा देशकै ठूलो राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेसले चीनसँगको बीआरआई सम्झौताअन्तर्गत ऋण लिन नहुने अडान लिएको अवस्थामा अचानक आफ्नो धारणा परिवर्तन गरी “सहायता सहुलियत वित्तीय व्यवस्था” स्वीकार गर्न किन तयार भयो भन्ने प्रश्न उठाइएको छ। जबकि “सहायता सहुलियत वित्तीय व्यवस्था” ले ऋणको सम्भावनालाई पूर्ण रूपमा नकार्दैन भन्ने कुरा उसलाई थाहा थियो।

एक समय नेपाली कांग्रेसले देशको ऋणभार पहिले नै अत्यधिक भएको र त्यसैले बीआरआई अन्तर्गतका परियोजनाका लागि ऋण लिनुको कुनै औचित्य नभएको धारणा राखेको थियो। यति मात्र होइन, पूर्वप्रधानमन्त्री तथा हाल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सन् २०२२ मा आफ्नो पार्टी बीआरआई परियोजना कार्यान्वयनका लागि ऋण लिन तयार नभएको बताएका थिए।

नेपालको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष गोविन्दराज पोखरेलले त्यसैले बीआरआई परियोजनाका लागि ऋण लिन नहुने पूर्वअडानबाट सरकार पछि हटेको भन्दै आलोचना गरेका छन्। अर्का अर्थविद् तथा आर्थिक सुधार आयोगका अध्यक्ष रामेश्वर खनालले पनि “सहायता सहुलियत” भित्र अनुदान र ऋण दुवै पर्ने भएकाले आर्थिक रूपमा कमजोर परियोजनाले नेपालमाथि ठूलो आर्थिक भार थप्न सक्ने बताएका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चीनले बीआरआई अन्तर्गत परियोजना कार्यान्वयन गरेको अभ्यास हेर्दा धेरैजसो अवस्थामा सहभागी राष्ट्रहरू आर्थिक रूपमा असम्भव परियोजनासँग जोडिएका ऋणका कारण “ऋण जाल” मा फसेको देखिन्छ। यसबाट पाठ सिक्दै नेपालले परियोजना छनोट र वित्तीय व्यवस्थापनमा सावधानी अपनाउन आवश्यक छ।

बीआरआईले चीनसँगको आर्थिक सम्बन्ध सुदृढ गर्दै नेपालको पूर्वाधार आधुनिकीकरणका केही अवसर प्रदान गरे पनि यससँग जोडिएका चुनौतीहरूलाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन। अहिले नेपालले पारदर्शितालाई प्राथमिकता दिनु, अनुदानमा आधारित वित्तीय व्यवस्था अपनाउनु तथा चीनसँग बीआरआई परियोजना कार्यान्वयन गर्दा आफ्नो वित्तीय सार्वभौमिकताप्रति प्रतिबद्ध रहनु आवश्यक छ। नेपालको बीआरआई सहभागिताको सफलता राष्ट्रिय हित र यस महत्वाकांक्षी विश्वव्यापी पहलले प्रस्तुत गरेका अवसर तथा जोखिमबीच सन्तुलन कायम गर्न सक्ने क्षमतामा निर्भर रहनेछ।