तस्विर : नमो आलाईन
बिराटनगर । सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिका–२ स्थित श्री माध्यमिक विद्यालय देवानगञ्जको यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (SEE) २०८२ को नतिजा अत्यन्त निराशाजनक देखिएको छ।
विद्यालयबाट परीक्षामा सहभागी ३१ जना विद्यार्थीमध्ये एक जना पनि उत्तीर्ण हुन सकेनन्।
देवानगञ्जकै पुराना विद्यालयमध्ये एक मानिने उक्त विद्यालयको नतिजा शून्य प्रतिशतमा झरेपछि स्थानीय स्तरमा आलोचना सुरु भएको छ।
करिब दुई वर्षअघि गाउँपालिकाले देवानगञ्जकै अमरसिंह माध्यमिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक अरविन्द कर्णलाई सरुवा गरी श्री माध्यमिक विद्यालय देवानगञ्जको प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी दिएको थियो। त्यसअघि कार्यरत प्रधानाध्यापक जनार्दन प्रसाद गुप्तालाई पदमुक्त गरिएको थियो।
पालिकाको उक्त निर्णयविरुद्ध जनार्दन प्रसाद गुप्ताले अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। पछि अदालतले गाउँपालिकाकै पक्षमा फैसला सुनाउँदै अरविन्द कर्णलाई नै प्रधानाध्यापकका रूपमा निरन्तरता दिएको थियो।
विद्यालयमा लामो समयदेखि राजनीति हाबी रहेको र शिक्षकहरू विभिन्न समूहमा विभाजित रहेको बताइन्छ। विभिन्न राजनीतिक दलप्रति आस्था राख्ने शिक्षकहरूले प्रधानाध्यापक कर्णलाई सहज रूपमा स्वीकार नगरेको तथा प्रधानाध्यापकले पनि शिक्षकहरूसँग समन्वय कायम गर्न नसकेको आरोप छ।
यही आन्तरिक द्वन्द्व र असमझदारीका कारण पठनपाठन प्रभावित भई यस्तो कमजोर नतिजा आएको हुन सक्ने स्रोतको दाबी छ।
विद्यालयको नतिजा शून्य भएपछि स्थानीय अभिभावक तथा सरोकारवालाले प्रधानाध्यापक अरविन्द कर्णको नेतृत्व क्षमतामाथि प्रश्न उठाएका छन्।
विद्यालयमा शैक्षिक वातावरण सुधार गर्नुपर्ने बेला शिक्षकहरू पढाइभन्दा राजनीति र अन्य गतिविधिमा बढी केन्द्रित भएको आरोपसमेत लागेको छ।
स्थानीयवासीका अनुसार विद्यालयमा नियमित र प्रभावकारी पठनपाठन हुन सकेको छैन। कक्षाकोठामा शिक्षकको उपस्थिति कमजोर रहने, विद्यार्थीको शैक्षिक प्रगतिको निगरानी नहुने तथा परीक्षा तयारीमा समेत गम्भीरता नदेखाइएको गुनासो अभिभावकहरूको छ। उनीहरूका अनुसार त्यसकै प्रत्यक्ष असर SEE नतिजामा परेको हो।
“विद्यालयमा अनुशासन र शैक्षिक वातावरण दुवै कमजोर बन्दै गएको छ,” एक स्थानीय अभिभावकले भने, “पढाइभन्दा राजनीति बढी हुँदा विद्यार्थीको भविष्य अन्धकारतर्फ धकेलिएको छ।”
यता, देवानगञ्ज गाउँपालिकाको शिक्षा शाखाले भने कमजोर नतिजाबारे हालसम्म कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन। शिक्षा शाखा मौन बसेपछि शैक्षिक अनुगमन र जिम्मेवारीबारे समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ।
स्थानीयले विद्यालय प्रशासन, शिक्षक तथा शिक्षा शाखालाई जिम्मेवार बनाउँदै तत्काल शैक्षिक सुधारका ठोस योजना लागू गर्न माग गरेका छन्।
