तस्विर : फाईल
विराटनगर । आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको तयारीमा होमिएका मोहम्द रेजा हुसैन उर्फ सलिम अन्सारीमाथि अपारदर्शीको आरोप लागेको छ । मोरङ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ५ मा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका ५१ वर्षीय सलिमले कम्पनीको खातामा सहयोग मागेपछि यस्तो आरोप झेल्नुपरेको हो ।
आफूलाई कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाको अभियन्ताका रूपमा व्याख्या गर्ने अन्सारीले सामाजिक सञ्जालमार्फत् गत २५ जनवरीमा एक पोस्ट गर्दै चुनावका लागि सहयोग मागेका थिए । आफ्नो हैसियतभन्दा माथि उठेर निर्वाचनमा सहभागी भएको बताउँदै उनले चुनावी खर्च आवश्यक परेका कारण सहयोग गरिदिन आह्वान गरेका थिए ।
के. अन्सारी नर्सरी नामको बैंक खातामा सहयोग रकम उपलब्ध गराइदिन उनको आग्रह थियो, जुन निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत हो । उम्मेदवार सलिम अन्सारीले चुनावी सहयोगका नाममा आफ्नै कम्पनीको खातामा रकम जम्मा गर्न आग्रह गरेको भन्दै स्थानीयहरूमा तीव्र आक्रोश फैलिएको थियो । आचारसंहिता उल्लंघनको गम्भीर आरोप लागेपछि अन्सारीले उक्त पोस्ट फेसबुकबाट डिलेट गरिसकेका छन् ।
निर्वाचन आयोगको प्रावधानअनुसार उम्मेदवारले चुनावी खर्चका लागि अलग बैंक खाता अनिवार्य खोल्नुपर्छ, आर्थिक पारदर्शिता कायम राख्नुपर्छ र तोकिएको खर्च सीमाभित्र मात्र प्रचार गर्नुपर्छ । एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी सहयोग गर्ने व्यक्ति वा संस्थाको विस्तृत विवरण अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था पनि छँदैछ ।
यस्तो कानुनी ढाँचा भएको अवस्थामा कम्पनी खातामा रकम माग्नु भनेको कानुनी प्रक्रियाको खुलेआम उल्लंघन हो । यदि यो आरोप पुष्टि भयो भने, यसले मात्र एक उम्मेदवारको नियतमाथि प्रश्न उठाउँदैन, यसले समग्र निर्वाचनको विश्वसनीयतामाथि नै कालो धब्बा लगाउँछ ।
तर, विडम्बना के छ भने, आरोप गम्भीर छ भए पनि अन्सारीले आफ्नो आधिकारिक प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । सामान्यतयाः यसरी अपारदर्शीताको आरोप लागेपछि उम्मेदवारले कि खण्डन गर्छ, कि त आफू गलत भएको स्वीकार्छ । तर, उनी भने चुपचाप छन्, यस विषयमा खुल्दैनन् ।
निर्वाचनमा उम्मेदवार दिएर आम जनताबाट सहयोग रकम उठाई कुम्ल्याउने दाउमा सलिम रहको भन्ने आम मतदाताको शंका छ । उम्मेदवार बन्दादेखि नै अपारदर्शी काम गर्ने उनले जित हासिल गरेर संघीय सांसद बनेमा निजी स्वार्थबाहेक अरू उपलब्धी नहुने मतदाताको तर्क छ ।
यसैले निर्वाचन आयोगले तत्काल निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने उनीहरूले माग राखेका छन् । स्वच्छ र विश्वसनीय निर्वाचनका लागि आचारसंहिता कागजमा मात्र होइन, जमिनमा लागू हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
