काठमाडौँ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ) को ई-जीपी प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच पुर्याई ठेक्कापट्टाका विवरण हेरफेर गरेको आरोपमा पूर्वमन्त्री एवम् निर्माण व्यवसायी विक्रम पाण्डेसहित २७ जना विरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले गरेको अनुसन्धानको आधारमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले शुक्रबार अभियोगपत्र दायर गरेको हो ।
अभियोगपत्रका अनुसार यो कसुरमा सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना धनकुटाका कम्प्युटर अपरेटर दिवाकर देउजासहित २२ जना प्रतिवादी र फरार रहेका ५ जना गरी कूल २७ जना संलग्न रहेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । मुख्य योजनाकारका रूपमा देखिएका दिवाकर देउजाले सरकारी कर्मचारीका रूपमा पाएको प्राविधिक ज्ञानको दुरुपयोग गर्दै ब्याकडोर सिर्जना गरी प्रणालीमा पहुँच पुर्याएको र अन्य प्रतिवादीसँग मिलेर ठेक्का प्रक्रियालाई प्रभाव पार्ने गरी मालिसियस कोडको प्रयोग गरेको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ ।
यस गिरोहले जीबन लिम्बु नामक नक्कली परिचय खडा गरी ठेकेदारलाई सामाजिक सञ्जाल र ईमेलमार्फत सम्पर्क गर्ने र ठेक्का मिलाइ दिने प्रलोभन देखाएर बिटकोइनमार्फत आर्थिक लेनदेन गर्ने गरेको अनुसन्धानबाट देखिएको छ । सञ्जय भट्ट र भाष्करराज अर्यालसहितका प्रतिवादीले बिटकोइन कारोबारका लागि प्राविधिक सहजीकरण गरेको र बिटकोइनका विभिन्न वालेट प्रयोग गरी ठुलो परिमाणमा रकम ट्रान्सफर गरेको पाइएको छ ।
ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी विभिन्न निर्माण कम्पनीका सञ्चालकले आफ्नो बोलपत्रको दररेट घटाउन वा ठेक्का सुरक्षित गर्न यस गिरोहलाई प्रयोग गरेको र सो वापत गिरोहका सदस्यलाई कमिसन उपलब्ध गराएको अभियोग छ । प्रहरीले छापा मारी प्रतिवादीको साथबाट विभिन्न मोबाइल सेट, ल्यापटप, हार्ड ड्राइभ र अन्य विद्युतीय सामग्री बरामद गरेको छ ।
सरकारी वकिलको कार्यालयले दायर गरेको अभियोग-पत्रमा विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४५ र ४६, मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २६२ क, सङ्गठित सङ्गठित अपराध निवारण ऐन, २०७० र विद्युतीय कसुरसम्बन्धी दफाहरू आकर्षित हुने भन्दै कडा कारबाहीको माग गरेको छ । प्रतिवादीहरूले कानुन विपरीत पहुँच पुर्याई सरकारी तथ्याङ्क हेरफेर गरेको, राज्यलाई नोक्सानी पुर्याएको र क्रिप्टोकरेन्सीको गैरकानुनी कारोबार गरेको बताइएको छ ।
उनीहरूबाट बिगो असुलउपर गर्न, जरिबाना तिराउन र कैद सजायको माग गरिएको अभियोग पत्रमा गरिएको छ । अदालतले हाल अधिकांश प्रतिवादीलाई बयानका लागि नियन्त्रणमा लिइएको छ भने फरार रहेका ५ जना विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरी अनुसन्धानलाई निरन्तरता दिइएको छ ।
