ब्रहमदेव मेहता
देवानगञ्ज । सुनसरीको सिमावर्ती क्षेत्र देवानगञ्ज गाउँपालिकामा बेरुजु भनेको भ्रष्टाचार हो कि होइन भन्ने विषयमा सामाजिक सञ्जालमा बहस चलेको छ ।
केहीदिन अघि देवानगञ्जमा करोडौं बेरुजू रहेको कुरा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जरी गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ प्रतिवेदनको अंसहरु समाजिक सञ्जालमा स्थानीय युवाहरुले पोस्ट गरी सेयर गरे पछि स्थानिय युवा, जनप्रतिनिधि तथा राजनीतिक दलका नेताहरुले सामाजिक सञ्जालमा बहस चलाएका हुन्।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा पालिकाको रु. १ अर्ब २९ करोड २७ लाख १० हजार लेखा परीक्षण गरिएकोमा रु. १२ करोड २९ लाख १६ हजार बेरुजु देखिएको छ। एका थरिले समाजिक सञ्जालमा बेरुजू भ्रष्टाचार नभएको वकालत गरिरहेको छ । भने कतिपयले यो बेरुजूलाई भ्रष्टाचारसँग जोडेर हेर्ने गरेको पनि पाइन्छ । यस सन्दर्भमा बेरुजू र भ्रष्टाचारमा अन्तर्निहित विषयवस्तुलाई मनन गर्न जरुरी हुन्छ ।
के हो बेरुजु? यस्लाई भ्रष्टाचार मान्न सकिन्छ?
बेरुजू भन्नाले प्रचलित कानूनबमोजिम पुर्याउनुपर्ने रीत नपुर्याएको वा नियमविपरीत गरिएको आर्थिक कारोबार वा नपाउने भुक्तानी दिएको, असुलउपर गर्नुपर्ने राजस्व असुल नगरेकोलगायतका विषय पर्छन् भने भ्रष्टाचार भन्नाले कर्मचारी आफैलाई, कुनै व्यक्ति वा समूहलाई फाइदा पुर्याउने उद्देश्यले प्राप्त अधिकार वा सार्वजनिक स्रोतसाधनको दुरुपयोग गर्ने काम हो ।
भ्रष्टाचार हुनका लागि लाभप्राप्त गरेको वा लाभप्राप्त गर्ने मनसाय राखेको हुनुपर्छ । तसर्थ सबै बेरुजू रकम भ्रष्टाचार हुन सक्दैन । बेरुजूमा जानेर वा नजानेर भएका गल्तीकमजोरी, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमा गर्नुपर्ने सुधार वा स्रोतसाधनको मितव्ययी, दक्ष र प्रभावकारी उपयोगका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने मार्गदर्शनका विषयहरू समावेश हुन्छन् । गलत आशय नलिई भएका गल्तीकमजोरी सुधारका लागि दिएका सुझाव वा औंल्याएका बेहोराहरू बेरुजू भए पनि भ्रष्टाचार होइनन् । त्यसैले बेरुजू र भ्रष्टाचार दुई फरक विषय हुन् ।
एउटा सत्य विषय के हो भने बेरुजूले भ्रष्टाचारको सङ्केत गर्छ । बेरुजू विभिन्न प्रकृतिका हुन्छन् । जस्तै : असुलउपर गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने र पेश्की आदि । ती बेरुजूमध्ये कतिपय गम्भीर प्रकृतिका हुन्छन् भने कतिपय सामान्य प्रक्रिया नपुगेका मात्रै पनि हुन्छन् । गम्भीर प्रकृतिका बेरुजूमाथि थप छानविन, अनुसन्धान गरेमा भ्रष्टाचार भएको नभएको थाहा हुन सक्छ । तर, बेरुजू पहिचान गर्ने क्रममा त्यसप्रकारको छानविन र अनुसन्धान गरिएको हुँदैन जुन लेखापरीक्षणको दायरामा समेत पर्दैन ।
लेखापरीक्षण विश्वासबाट शुरू हुन्छ र नमूना छनोट गरी परीक्षण गरिन्छ भने भ्रष्टाचारको छानविन शङ्काको घेराबाट शुरू हुन्छ र विस्तृत छानविन, अनुसन्धान र बयान लिने काम हुन्छ । तसर्थ, बेरुजू पहिचान गर्न अवलम्बन गरिएका विधि र प्रक्रियाले मात्र भ्रष्टाचार प्रमाणित हुँदैन । यो अन्तरराष्ट्रिय मान्यता हो । बेरुजू फछ्र्योट गर्ने बेग्लै विधि र प्रक्रिया निर्धारण गरिएका छन् । कानूनी व्यवस्थाअनुसार प्रतिक्रिया वा स्पष्टीकरण दिएर, असुल गरेर, नियमित गरेर, सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल भई निर्देशन दिएका सुझाव कार्यान्वयन गरेर, मिनाहा दिएर बेरुजू फर्छ्योट गरिन्छ ।
तर, भ्रष्टाचारमा प्रचलित कानूनबमोजिम मुद्दा दायर गरी सजाय भएपश्चात् मात्र टुङ्गो लाग्छ । बेरुजूलाई भ्रष्टाचार मानेर दायर भएको एक मुद्दामा बेरुजू कानूनबमोजिमको प्रक्रियाबाट फर्छ्योट गरिने भएकाले भ्रष्टाचार भएको भन्न मिल्दैन भनी अदालतले व्याख्यासमेत गरेको छ । तथापि बेरुजूलाई सन्दर्भ सामग्रीका रूपमा लिएर भ्रष्टाचारको अनुसन्धान तथा छानविन गर्न सकिन्छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचारजन्य थुप्रै विषय समावेश भएका छन् । यस्ता विषयमा छानविन भई मुद्दा दायर भएको अवस्था पनि छ । भ्रष्टाचारको सम्भावना बढी भएको क्षेत्रमा लेखापरीक्षण गर्दा बढी केन्द्रित हुनुपर्ने मान्यता रहेको छ । भ्रष्टाचार हुन सक्ने विषयमा ध्यान नदिई लेखापरीक्षण गरेमा त्यसलाई पेशागत जिम्मेवारी पूरा नगरेको मानिन्छ । त्यसैले लेखापरीक्षण योजनामा नै बढी भ्रष्टाचारको जोखीम हुने क्षेत्रहरू खरीद, निर्माण, मूल्यवृद्धि, दाबी भुक्तानी, म्याद थप, सरकारी सम्पत्तिको व्यक्तिगत प्रयोग, राजस्व चुहावट तथा कर छलीका मुद्दाहरूमा ध्यान दिएको हुन्छ ।
यस्ता विषयमा देखिएका बेरुजूमा व्यक्तिगत वा समूहगत अनुचित लाभ पुर्याउने मनसाय निहित भएमा भ्रष्टाचार हुन्छ । विश्वका कतिपय मुलकमा लेखापरीक्षण गर्ने निकाय र भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्ने निकाय एउटै रहेको उदाहरण पनि पाइन्छ । कतिपय देशमा बेग्लाबेग्लै भए पनि एकआपसमा समन्वय र सूचना आदानप्रदान गर्ने गरेको पाइन्छ । तर, हाम्रो सन्दर्भमा त्यस प्रकारको कानूनी व्यवस्था देखिँदैन ।लेखापरीक्षणले बेरुजू औंल्याउँछ भन्ने डरले सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले आर्थिक अनियमितता र स्रोतसाधनको अपव्यय नियन्त्रण गर्ने भएकाले भ्रष्टाचारमा कमी आउँछ । तथापि सबै बेरुजूलाई भ्रष्टाचारको रूपमा विश्लेषण गर्न मिल्दैन र बेरुजूमा भ्रष्टाचारको विषय समावेश हुँदैनन् भन्ने निष्कर्षमा पुग्न पनि सकिँदैन । सारांशमा बेरुजू आर्थिक अनियमितताका सूचक हुन् भन्नेचाहिँ बिर्सनु हुन्न । बेरुजूको प्रकृति र गम्भीरताका आधारमा सम्बन्धित निकायले थप अनुसन्धान गरी भ्रष्टाचार भएको भए कारबाही गर्नु आवश्यक हुन्छ ।
बेरुजु बढ्नुका कारणहरू:
• महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट तोकिएको मलेप फाराम अनुसार लेखा नराख्नु,
• बजेट शीर्षक अनुसार खर्च नगर्नु, बजेट शीर्षकको सीमा उल्लङ्घन गर्नु,
• सार्वजनिक खरिद तथा निर्माण कार्यमा प्रतिस्पर्धा नगर्नु, पारदर्शिताको अवस्था कमजोर रहनु, टुक्रा टुक्रा पारेर कार्य गर्नु,
• सरकारी कार्यालयमा आन्तरिक नियन्त्रणको अवस्था कमजोर रहनु,
• आन्तरिक लेखापरीक्षणबाट देखिएका बेरुजु एवं त्रुटिहरू सम्बन्धित कार्यालयहरूले समयमै फछ्र्यौट नगर्नु,
• आर्थिक कार्यविधि ऐन, नियम, सार्वजनिक खरिद ऐन नियम लगायत प्रचलित ऐन नियमको पूर्ण परिपालना नहुनु,
• सम्बन्धित कार्यालयको कार्यालय प्रमुख, लेखा प्रमुख र जिन्सी प्रमुख जिम्मेवार र जवाफदेही हुन नसक्नु,
• तालुक कार्यालयको अनुगमन एवं नियमन कार्य प्रभावकारी हुन नसक्नु,
• बेरुजु रकमलाई सरुवा, बढुवा, पुरस्कार, दण्ड सजाय लगायतका वृत्ति विकासका पक्षसँग आबद्ध नगरिनु,
• लेखापरीक्षणको क्रममा लेखापरीक्षकसँग सम्बन्धित कार्यालयका कार्यालय प्रमुख, लेखा प्रमुख एवं जिन्सी प्रमुखले आवश्यक समन्वय नगर्नु, पर्याप्त छलफल तथा परामर्शको अवस्था कमजोर रहनु,
• बेरुजुको उठानका आधार प्रष्ट नहुनु, कानुनका दफाहरूको बुझाइमा फरकपन आउनाले पनि बेरुजुको मात्रा बढ्दै जानु ।
• बेरुजु अनियमित रकम हो । यसले आर्थिक अनुशासन नभएको तथा भ्रष्टाचार बढेको सङ्केत गर्ने हुनाले सकेसम्म बेरुजु हुन नदिनु नै उत्तम उपाय हो । यसका लागि प्रचलित ऐन नियमको पूर्ण पालना गर्नुपर्छ । आर्थिक कारोबारमा स्वच्छता कायम गर्नुपर्छ । बेरुजु उठान गर्ने र बैठान गर्ने अलग अलग लेखापरीक्षण समूहको व्यवस्था गर्नु पर्दछ । पुरानो बेरुजु फछ्र्यौट कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्दछ ।
महालेखा परिक्षकको कार्यलयका महालेखा परीक्षक तोयम रायाले विकासका लागी आएको बजेटहरु विधि र प्रकृयालाई कुल्चिएर गरिएको खर्च गर्नु बेरुजु भएको बताउँछन् । ‘सबै खर्च हरु नियम कानुन सम्बत हुनुपर्छ, निती तथा निर्देर्शीकालेले तोके अनुसार मापदन्ड पुरा गरी खर्च गर्नुको साटो आफुखुसी खर्च गर्नु भनेको बेरुजु हो’ उनी भन्छन् ।
स्थानीय तहमा यसरी बेरुजु हुनु स्थानिय सरकार वा सम्बन्धित कार्यलय बजेटको कानुनी प्रकृया पुरा गर्ने सवालमा चुकेको उनको भनाई छ । ‘उसले केहि कडाई मात्रै गरेको भए पनि बेरुजुमा केहि कमि हुने थियो तर निति नियमलाई खासै चासोका साथ पालना गरेको देखिदैन । जसका कारण बेरुजु बढेको हो ।’ रायाका अनुसार शून्यमै झार्ने भन्ने त हुदैन तर कम गर्न चाहीँ सकिन्छ ।
देवानगञ्ज सरकारको कुन वर्षमा कति बेरुजु?
• आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ४५ लाख ३३ हजार बेरुजु देखिएको छ। सोमध्ये असुल गर्नु पर्ने रु. ७ लाख २१ हजार, नियमित गर्नु पर्ने रु. २६ लाख ९२ हजार र प्रमाण कागज पेश गर्नुपर्ने रु. ११ लाख २० हजार रहेको छ।
• आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा रु. २ करोड ५३ लाख ४९ हजार बेरुजु देखिएको छ। सोमध्ये नियमित गर्नु पर्ने रु. ७१ लाख ६४ हजार र पेश्की बाँकी रु. १ करोड ८१ लाख ८५ हजार रहेको छ।
• आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १ करोड १८ हजार बेरुजु देखिएको छ। सोमध्ये असुल गर्नु पर्ने रु. १० लाख ८२ हजार, प्रमाण कागज पेश गर्नुपर्ने रु. ६५ लाख, नियमित गर्नु पर्ने रु. २४ लाख ३६ हजार रहेको छ।
• आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २ करोड ८ लाख ५७ हजार बेरुजु देखिएको छ। सोमध्ये असुल गर्नु पर्ने रु. ३७ लाख २२ हजार, प्रमाण कागज पेश गर्नु पर्ने रु. ९१ लाख ९२ हजार, नियमित गर्नु पर्ने रु. ७९ लाख ४३ हजार रहेको छ। पालिकाको गत वर्ष सम्म रु. २ करोड ६८ लाख १० हजार बेरुजु बाँकी रहेकोमा यस बर्ष समायोजन र सम्परिक्षणबाट फछयौंट एवं यो बर्षको कायम भएको बेरुजु समेत गरी हाल सम्मको अधावधिक बेरुजु रु. ४ करोड ६९ लाख २९ हजार रहेको छ।
• आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा रु. ८ करोड ४६ लाख ६ हजार बेरुजु देखिएको छ। सोमध्ये प्रकृया उपलब्ध नभई बाँकी बेरुजु असुल गर्नु पर्ने रु. ७४ लाख ४८ हजार, प्रमाण कागज पेश गर्नुपर्ने रु. ६ करोड ५८ लाख २१ हजार, नियमित गर्नु पर्ने रु. १ करोड ३ लाख ३७ हजार र पेश्की रु. १० लाख रहेको छ। पालिकाको गत वर्ष सम्म रु. ४ करोड ६९ लाख २९ हजार बेरुजु बाँकी रहेकोमा हालसम्मको अध्यावधिक बेरुजु रु. १३ करोड १५ लाख ३५ हजार रहेको छ।
• आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा रु. ५ करोड ५३ लाख ८३ हजार बेरुजु देखिएको छ। सो सम्बन्धमा प्रकृया उपर कारवाही भई बाँकी बेरुजु असुल गर्नुपर्ने रु. ४७ लाख ३० हजार, नियमित गर्नु पर्ने रु. ३ करोड १९ लाख १८ हजार, प्रमाण कागज पेश गर्नुपर्ने रु. १ करोड ८१ लाख १७ हजार र पेश्की बाँकी रु. ५ लाख ४० हजार समेत रु. ५ करोड ५३ लाख ८३ हजार बेरुजु देखिएको छ। यस गाउँपालिकाको गत बर्ष सम्म रु. १३ करोड १५ लाख ३५ हजार बेरुजु बाँकी रहेकोमा हाल सम्मको अधावधिक बेरुजु रु. १८ करोड ६९ लाख १८ हजार रहेको छ।
• आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा पालिकाको रु. १ अर्ब २९ करोड २७ लाख १० हजार लेखा परीक्षण गरिएकोमा रु. १२ करोड २९ लाख १६ हजार बेरुजु देखिएको छ। सो सम्बन्धमा रु. ६५ लाख ६९ हजारको प्रकृयाबाट फछयौंट भई बाँकी बेरुजुमा असुल गर्नु पर्ने रु. ९० लाख ४५ हजार, प्रमाण कागज पेश गर्नुपर्ने रु. ७ करोड ९० लाख ५५ हजार, नियमित गर्नु पर्ने रु. २ करोड ६५ लाख ९० हजार र पेश्की बाँकी रु. ७६ लाख ५७ हजार रहेको छ। गत बर्ष सम्म रु. १८ करोड ६९ लाख १८ हजार बेरुजु बाँकी रहेकोमा हाल सम्मको अधावधिक बेरुजु रु. ३० करोड ९२ लाख ६५ हजार रहेको छ।
यसरी प्रत्येक वर्ष बेरुजु बढ्दै गईरहेको छ। प्रचलित कानुन बमोजिम पुर्याउनु पर्ने रीत नपुुर्याई कारोबार गरेको, राख्नु पर्ने लेखा नराखेको, बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको रकम हो, जुन लेखापरीक्षकले लेखापरीक्षण गर्दा औँल्याएको हुन्छ । यसलाई सिधै भ्रष्टाचार भन्न सकिँदैन। बरु महालेखा परीक्षकको कार्यालयले औंल्याएका बेरुजु उपर छानवीन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी गर्न सकिन्छ। भ्रष्टाचार गरे नगरेको छानवीन गर्न सकिन्छ। तत: पश्चात मात्र भ्रष्टाचार भएको नभएको भन्न सकिन्छ।
यसो हेर्दा २०७९ सालमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा देवानगञ्ज सरकारको कमान बेचन प्रसाद मेहताको हातमा आउनुभन्दा पहिले सम्म रु. १८ करोड ६९ लाख १८ हजार बेरुजु कायम रहेको देखिन्छ। अहिले देखिएको बेरुजु विगतको ५ बर्षको तुलनात्मक रूपमा बढी देखिन्छ। यसलाई कम गरी आर्थिक सुशासन कायम गर्न जरुरी छ । तर, अहिलेको सरकारमा मात्र बेरुजु देखिएको कुरा भ्रामक रहेको छ। बेरुजु एउटा प्रक्रिया हो यो चलिरहन्छ। पालिका सरकारले कडाईका साथ आर्थिक कारोबार गरे कम गर्न सकिन्छ।
तत्कालीन समयको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामराज पौडेल, प्रशासन अधिकृत मच्छिन्द्र थलङ्ग लिम्बू, लेखा अधिकृत इन्द्र कुमार श्रेष्ठले कानुन सम्मत कार्य गरेको भए बेरुजुको भोलुम कम हुने देखिन्छ। मलेप हुने समयमा समेत उनिहरुलाई बोलाउँदा उहनिहरुले खासै चासो नदेखाएको कारण यतिको बेरुजु देखिएको समाचार स्रोतको दाबी छ।
यस बिषयमा पालिका अध्यक्ष बेचनप्रसाद मेहता सँग कुराकानी गर्दा उनले भने “हामी जनप्रतिनिधिले नितिनियम निर्माण गर्ने हो’ ‘योजना तथा कार्यक्रम चयन गर्ने हो।’ जनताको आवश्यकता अनुसार कार्य गर्ने हो” तर यि सबै नियम सम्वत कानुन अनुसार धरातलमा उतार्ने कार्य कर्मचारीको हुन्छ।” अर्को तर्फ विधुतीकरण बहुवर्षीय योजना हो काम चलिरहेको छ। भुक्तानी विधुत प्राधिकरणलाई गरिएको छ तर कार्य सम्पन्न नभएको कारण कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन दिन नसकेकोले त्यस्लाई बेरुजु लेखिएकोले समेत बेरुजु बढेको उनको तर्क छ। पालिका सरकारले काम गरेकै छ। भुक्तानी भएकै छ। निमयम सम्वत नहुँदा बेरुजु लेखिएको हो। तर यस्लाई भ्रष्टाचार गरेको भनेर प्रचार प्रसार गरिनु गलत हो। स्थानीय सरकारको स्थापना भए देखि प्रत्येक आर्थिक वर्षमा बेरुजु देखिएको छ। कुनै बर्ष कम त कुनै बर्ष बढी। पहिलेको जनप्रतिनिधिहरुको नाममा समेत असुल उपर गर्ने बेरुजु थियो त्यस मध्ये कतिले बुझाएर फछ्यौठ गरे त कतिको नाममा अहिले पनि बाँकी छ। तसर्थ बेरुजुलाई भ्रष्टाचार भनेर जुन किसिमको हल्ला फैलाईएको छ। त्यो निन्दनिय छ। तसर्थ यसो न गर्न उनले आग्रह गरे।
यो समाचार विभिन्न संचारमाध्यममा प्रकासित समाचार, लेखरचना र महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार तयार पारिएको छ।
