ब्रहमदेव मेहता
काठमाडौं । शहरी विकास मन्त्रालयले नदी किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्तीहरूको स्थानान्तरण प्रक्रियाका क्रममा छुटेका नागरिकलाई यथाशीघ्र सम्पर्कमा आउन आग्रह गरेको छ।
मन्त्रालयद्वारा जारी प्रेस नोटअनुसार सहायता आवश्यक भएका तथा हाल सडकमा अलमलमा परेका नागरिकलाई प्राथमिक दर्ता केन्द्रका रूपमा तोकिएको दशरथ रंगशालामा उपस्थित भई नाम दर्ता गर्न अनुरोध गरिएको छ।
सरकारले वास्तविक भूमिहीन नागरिकहरूको डिजिटल लगत संकलन गरी होल्डिङ सेन्टरमार्फत व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था मिलाएको जनाएको छ। उक्त केन्द्रमा आवास, भोजन, स्वास्थ्य सेवा, बालबालिकाको शिक्षा तथा मनोवैज्ञानिक परामर्शलगायत आधारभूत सेवाहरू उपलब्ध गराइएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
आर्थिक अवस्थाका कारण स्व–व्यवस्थापन गर्न असमर्थ तथा वास्तविक भूमिहीन नागरिकलाई दशरथ रंगशालास्थित दर्ता केन्द्रमा उपस्थित भई सरकारले उपलब्ध गराउने सेवा–सुविधा लिन विशेष अनुरोध गरिएको छ।
मन्त्रालयले नागरिकहरूको सुरक्षित, व्यवस्थित तथा दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाका लागि सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ।
