तस्विर : नमो आलाईन
युवाहरुको बढ्दो विदेश मोह कुनैपनि राज्यको लागि शुभ लक्षण कदापी होइन। राज्यलाई समृद्धि र समुन्नतितर्फ दिशानिर्देश गर्ने जमातले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा बेचिनुले कालान्तरमा दुर्गति निम्त्याउने निश्चित हो।
जीवनको उर्जावान् समयलाई अन्य देशमा खर्चेर आफ्नो कुन प्रकारको समृद्धि कल्पना गर्ने! यसो भनिरहँदा रहर मात्रै विदेश पुर्याउने तत्व हो भन्ने तर्क पनि होइन। अधिकांश युवाहरु पारिवारिक आवश्यकता टार्न नै विदेशिने हुन्। राज्यले सामान्य आधारभूत आवश्यकता समेत पूरा गर्न सक्ने वातावरण बनाउन नसकेपछि विदेश पलायन हुने लर्को अझ लम्बिँदै गैरहेको छ।
देशमा विद्यमान समस्याहरुमध्ये बेरोजगारी प्रमुख समस्या हो भन्ने कुरामा दुईमत नहोला। बेरोजगारीसङ्गै अन्य कैयन समस्या हरु जोडिएर आउँदछन्। शिक्षित-सक्षम युवाहरु विदेशिँदा देशमै जनशक्तिको कमी हुने, नेतृत्व पङ्तिमा मनोमानी हुने, फलस्वरूप अस्थिर राजनीतिक वृत्त, समाजमा विकृतीहरु मौलाएर जाने, जनसहभागितामूलक विकास कार्यक्रमहरुमा वृद्धवृद्धा मात्रै देखिनु आदि समस्याहरु हामी देख्दै पनि आइरहेका छौं। तसर्थ राज्यले सर्वप्रथम युवालाई देशमै रहनेतर्फ गृहकार्य गर्नुपर्छ भन्ने तर्क राख्दछु। यो समस्यालाई निराकरण गर्न राज्यले कोसिस नगरेको भने होइन।
विभिन्न नीति तथा कार्यक्रमहरु बनाएर लागू समेत भयो। सुरुवाती दिनहरु राम्रै प्रभाव पारे पनि दिगो र प्रभावशाली बन्न नसक्ने त्यस्ता नीति तथा कार्यक्रमहरुको प्रभावकारीता अङ्कमा मापन गर्ने हो भने पास मार्क ल्याउन समेत हम्मेहम्मे परिरहेको अवस्था छ। त्यस्ता कार्यक्रमहरुमध्ये प्राविधिक तथा व्यवसायीक शिक्षा पनि एक हो। सरकारी, अर्धसरकारी तथा नीजी शैक्षिक संस्थाहरुमा प्राविधिक धारका विषयहरु राखेर विद्यार्थीहरुलाई स्वरोजगार, उद्यमी, व्यवसायी बनाउने कोसिस पनि सुरुवाती चरणका केही वर्षहरु फलदायी नै रह्यो। विशेष गरि कृषि तथा भेटेरिनरी विषयले उल्लेखित समस्यालाई राम्रै सम्बोधन गर्थ्यो। करिब ६५% जनसंख्या कृषिमै आश्रित भएको देशमा कृषि विषयलाई निकै महत्त्वपूर्ण पनि मानिन्छ। भौगोलिक विविधता, सिँचाईका लागि पानी, मल व्यवस्थापन इत्यादि पक्षहरू समेत कृषककै पक्षमा रहनाले समेत हाम्रो देशमा कृषिलाई सहज पेशा नै मानिन्छ। उक्त पेशासङ्ग विद्यार्थीहरुलाई जोड्ने प्रयत्न सरकारको नीति एकदम तारिफयोग्य रहेको थियो।
१५/१८ महिने जेटिए, ३ वर्षे डिप्लोमा र कक्षा ९-१२ कृषि तथा भेटेरिनरी कोर्स संचालन भयो। सुरुका केही वर्षहरुमा विद्यार्थीको उत्साहजनक सहभागीताले केही परिवर्तन ल्याउने कुरा निश्चित थियो। बिस्तारै ती कोर्सहरु संचालन गर्ने संस्थाहरको सङ्ख्या बढ्दै गयो। गाउँ गाउँमा प्राविधिक शिक्षा भन्ने नाराले देशै गुन्जायमान बन्यो। सैद्धान्तिक ज्ञानसङ्गै विद्यार्थीहरुले व्यवहारिक सीप सिक्न पाउने अवसर चानचुने थिएन। कृषि र पशुपालनसम्बन्धि व्यवहारिक सीप हासिल गरिसकेपछि विद्यार्थीहरु स्वरोजगार बन्ने, उद्यमी बन्ने, थप रोजगार सिर्जना गर्ने जुन किसिमको अपेक्षा राखिएको थियो, त्यो सोचेजस्तो पूरा हुन सकेन।
संघीयता कार्यान्वयनसङ्गै प्रदेश र स्थानीय तहहरुमा कृषि तथा भेटेरिनरी प्राविधिकहरूको माग बढ्दै गयो। सोही अनुरुप सबै जागिरतर्फ नै आकर्षित हुँदै गए। जागिर गलत भन्ने भाष्य निर्माण गर्नु मेरो ध्येय कदापि होइन, तर जुन क्षेत्रमा अवसर अत्यन्त न्यून छ त्यसैतर्फ सबैजना आँखा चिम्लेर दौडिरहेको देख्दा खिन्न लाग्दोरहेछ। प्राविधिक शिक्षा संचालनको मर्म जागिर मात्रै थिएन। देशमै थुप्रै अवसरहरु सिर्जना गरि स्वयं आत्मनिर्भर बनी अरुका लागि रोजगारी सिर्जना गर्नु पनि थियो। कृषि उत्पादन साथै पशुपालनमा लागेर राम्रै आम्दानी गरिरहेको उदाहरणहरु थुप्रै छन्।
आफुले सिकेका आधुनिक प्रविधियुक्त खेती तथा पशुपालन प्रणालीसम्बन्धी सीप आफ्नै माटोमा प्रयोग गर्न पाए राज्यको लगानी समेत सहि क्षेत्रमा भएको ठहर्थ्यो। वर्तमान समयमा सो किसिमका प्राविधिक विद्यालयहरू देशभर छ्याप्छ्याप्ती छन्। विद्यार्थी अभावका कारण आधाभन्दा धेरै बन्द हुने अवस्थामा पुगिसके, दुर्गम भेगतिर केही बन्द पनि भइसकेका छन्। जनशक्ति उत्पादन धेरै तर अवसर न्यून भएपछि सो अवस्था सिर्जित हुने नै भयो। उत्पादित जनशक्तिहरु पनि कृषि पशुपालनतर्फ लाग्ने सङ्ख्या अत्यन्तै न्यून रहने र बाँकि सबै जागिरतर्फ आकर्षित हुने परिपाटीले प्राविधिक शिक्षाको उद्देश्यले पूर्णता नपाएको महसुस हुन्छ।
यी कुराहरू उल्लेख गरिरहँदा विद्यार्थीहरु मात्रै एकोहोरो भएर जागिरतर्फ दौडिरहेको भनेर दोष लगाउन खोजिरहेको भने पक्कै हैन। विद्यार्थीहरु किन व्यवसायतर्फ आकर्षित भइराखेका छैनन्? यो सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न हो। सायद पाठ्यक्रमले त्यो दिशानिर्देश गर्न नसकिरहेको होकि! प्रशिक्षकहरु विद्यार्थीहरुलाई व्यवसायउन्मुख गराउन असफल भइरहेको हो कि! राज्ले कृषि क्षेत्रको विकासमा पर्याप्त गृहकार्य नगरेको हो कि! मल, बीउ, बजार, भण्डारण, प्रशोधन, मूल्य, ढुवानी, गुणस्तर आदिजस्ता कुराहरुमा राज्यले ध्यान नदिएसम्म कृषि-पशुपालन क्षेत्रलाई आकर्षक बनाउन नसकिने मेरो ठम्याइ रहेको छ। प्राविधिक शिक्षालयहरु पनि क्रमश: सुक्दै जाने र अन्ततः यो कार्यक्रम पनि पास मार्कको छेउछाउ पुगेर लम्पसार पर्ने कुरा निश्चित छ। लेखक अमन बस्नेत सुनसरी स्थित अमर सिंह माध्यमिक विद्यालयमा शिक्षकको रुपमा कार्यरत हुनुहुन्छ।
