काठमाडाैं । सरकारले बालबालिकामा देखिएको कुष्ठरोगको जोखिमलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर नियन्त्रण गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ ।
हालै सार्वजनिक भएको तथ्याङ्क अनुसार कुल २ हजार ४ सय ९ जना कुष्ठरोगीमध्ये १ सय ५४ जना बालबालिका रहेको पाइएपछि सरकारले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर नियन्त्रण गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको हो । कुष्ठरोग केवल एउटा स्वास्थ्य समस्या मात्र नभएर मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक र मानव अधिकारसँग जोडिएको गम्भीर विषय भएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्। नेपालले सन् २०१० मा कुष्ठरोग निवारणको घोषणा गरे पनि हाल १६ जिल्लामा यसको प्रकोप पुनः देखिएको उनीहरुले बताएका हुन्।
बालबालिकाहरूमा समेत संक्रमण दर उच्च रहेको भन्दै यसलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरुको जोड छ । कानून निर्माण भएपनि कार्यान्वयनमा देखिएको फितलोपन र सामाजिक विभेदका कारण कुष्ठरोग निवारणमा चुनौती थपिएको विज्ञहरूको ठम्याइ छ ।
नेपाल कानून समाजले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुंगानाले बालबालिकामा नै यो रोगको संक्रमण देखिनु चिन्ताको विषय भएको बताउनुभयो । मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट पनि यो रोगलाई उन्मूलन गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । २१ औँ–२२ औँ शताब्दीतिर जाँदै गर्दा मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट पनि यो रोगलाई मुलुक र संसारका विभिन्न मुलुकहरुले निमिट्यान्न पारिसकेको अवस्थामा नेपालले पनि नियन्त्रण गर्नु जरुरी रहेको उहाँको भनाइ छ । कुष्ठरोग राष्ट्रको प्राथमिकतामा पर्नै पर्ने बताउँदै उहाँले सरकारका सबै निकायहरु समन्वयात्मक ढंगले अगाडि बढ्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
