काठमाडौं । भारतको सर्वोच्च अदालतले धर्म परिवर्तनसँग सम्बन्धित एउटा महत्वपूर्ण फैसला सुनाएको छ। सर्वोच्चले अनुसूचित जाति र अनुसूचित जनजातिअन्तर्गत पाउने आरक्षण तथा अन्य सेवा–सुविधा धर्म परिवर्तन गरेका व्यक्तिलाई लागू नहुने स्पष्ट पारेको हो।
अदालतले हिन्दु धर्म त्यागेर इसाई धर्म अपनाउने व्यक्तिलाई अनुसूचित जातिको श्रेणीमा राख्न नमिल्ने ठहर गरेको हो। सँगै सर्वोच्चले धर्म परिवर्तनसम्बन्धी आन्ध्र प्रदेश उच्च अदालतको निर्णयलाई समेत सदर गरिदिएको छ।
यो मुद्दा चिन्तादा आनन्द नामक एक पादरीसँग सम्बन्धित छ। उनले सन् २०२० डिसेम्बरमा केही व्यक्तिहरूले आफूमाथि जातीय दुर्व्यवहार गरेको आरोप लगाउँदै प्रहरीमा उजुरी दिएका थिए। आनन्दले घरमा प्रार्थना गरिरहेको बेला आफूलाई आक्रमण गरिएको दाबी गरेका थिए।
उनले आफू माडिगा जातिको भएको उल्लेख गरेका थिए, जुन भारतमा अनुसूचित जातिभित्र पर्ने समुदाय हो। सोही आधारमा उनले अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) ऐनअन्तर्गत उजुरी दर्ता गराएका थिए।
तर,मुद्दाका आरोपित पक्षले आनन्द लामो समयदेखि इसाई धर्ममा आबद्ध भइसकेको भन्दै उक्त ऐनअन्तर्गत उजुरी दिन नपाउने जिकिर गर्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
उच्च अदालतको निर्णय
आन्ध्र प्रदेश उच्च अदालतले इसाई धर्ममा जातीय विभाजनको अवधारणा नहुने उल्लेख गर्दै आनन्दको उजुरी खारेज गरिदिएको थियो। अदालतले अनुसूचित जाति तथा जनजाति ऐनको संरक्षण सोही कानुनी परिभाषाभित्र पर्ने व्यक्तिहरूलाई मात्र लागू हुने ठहर गरेको थियो।
सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसला
उच्च अदालतको निर्णयविरुद्ध आनन्द त्यहाँको सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। उनले जात जन्मका आधारमा निर्धारण हुने भएकाले धर्म परिवर्तनले सामाजिक पहिचान र भोग्नुपरेको विभेद समाप्त नहुने तर्क गरेका थिए।
तर, सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अनुसूचित जातिलाई प्रदान गरिने आरक्षण,कानुनी संरक्षण तथा अन्य सुविधा धर्म परिवर्तन गरेका व्यक्तिलाई उपलब्ध गराउन नसकिने स्पष्ट पारेको छ।
अदालतको आदेशमा भनिएको छ,‘अनुसूचित जातिलाई दिइएको कुनै पनि कानुनी लाभ,आरक्षण वा सुविधा सोही संवैधानिक परिभाषाभित्र पर्ने व्यक्तिहरूलाई मात्र लागू हुन्छ,अन्यमा विस्तार गर्न सकिँदैन।’
संवैधानिक व्यवस्था र जारी बहस
भारतको सन् १९५० को संवैधानिक आदेशअनुसार हिन्दु,सिख र बौद्ध धर्मावलम्बीहरू मात्र अनुसूचित जातिको श्रेणीमा पर्छन्। त्यसैले अन्य धर्ममा रूपान्तरण भएका व्यक्तिहरूको हकमा आरक्षण सुविधा लागू हुने वा नहुने विषय लामो समयदेखि विवाद र बहसको विषय बन्दै आएको छ।
मुस्लिम र इसाई धर्मावलम्बीलाई पनि अनुसूचित जातिमा समावेश गर्नुपर्ने माग गर्दै सन् २००४ देखि मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ। तर, भारत सरकार यस प्रस्तावप्रति सहमत देखिएको छैन।
यस विषयमा अध्ययनका लागि भारत सरकारले पूर्व प्रधानन्यायाधीश के.जी.बालकृष्णको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको छ। यसअघि सन् २००७ मा न्यायाधीश रंगनाथ मिश्रको नेतृत्वमा बनेको समितिले मुस्लिम र इसाई धर्मावलम्बीलाई पनि अनुसूचित जातिमा समावेश गर्न सुझाव दिएको थियो।
