तस्विर : नमो अनलाइन
काठमाडौं। बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार गठनपछि काठमाडौंमा भारतको पहिलो उच्चस्तरीय भ्रमण मे ११–१२ मा हुने अपेक्षा गरिएको छ।
भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले मौरिससमा सम्पन्न नवौँ इन्डियन ओसियन सम्मेलनका क्रममा आफ्ना नेपाली समकक्षी शिशिर खनालसँग परियोजना तथा कार्यक्रमहरूको अन्तिम रूप दिने विषयमा छलफल भइरहेका बेला उक्त प्रस्ताव राखेका थिए।
भारतीय परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्रीलाई काठमाडौं पठाउने प्रस्ताव मुख्यतः नेपालका नयाँ सरकारका प्राथमिकताहरू बुझ्ने उद्देश्यले गरिएको हो, जसले गर्दा आगामी दिनमा खनाल र प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमणका क्रममा ठोस उपलब्धि हासिल गर्न सकियोस्।
हाल नेपालमा भारतीय सहयोगमा ९० भन्दा बढी परियोजनाहरू विभिन्न चरणमा रहेका छन्। रोकिएका परियोजनाहरूको समस्या दुई देशबीचको द्विपक्षीय सम्बन्धमा लामो समयदेखि चुनौतीको रूपमा रहेको छ।
सम्पन्न हुने नजिक रहेका केही प्रमुख परियोजनाहरू यसप्रकार छन्:
१. अरुण–३ जलविद्युत् आयोजना (९०० मेगावाट): संखुवासभामा निर्माणाधीन यो आयोजना हाल करिब ७५% सम्पन्न भइसकेको छ र नेपालको सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत् आयोजना बन्ने अपेक्षा गरिएको छ। निर्माण अवधि बढाएर सेप्टेम्बर २०२६ सम्म व्यावसायिक सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यो आयोजना BOOT (निर्माण–स्वामित्व–सञ्चालन–हस्तान्तरण) मोडेलमा बनाइँदैछ, जसअन्तर्गत आयोजना प्रभावित २६९ परिवारलाई आयोजना सञ्चालनपछि मासिक ३० युनिट निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराइनेछ। साथै, आयोजनाले वरपरका ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युत् विस्तारका लागि प्रसारण संरचना निर्माण पनि समेटेको छ।
२. जयनगर–बर्दिबास रेलमार्ग (तेस्रो चरण): जयनगर (बिहार)–कुर्था र कुर्था–बिजलपुरा खण्ड सञ्चालनमा आइसकेका छन् भने अन्तिम खण्ड बर्दिबासतर्फको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। पूर्ण रूपमा सम्पन्न भएपछि बर्दिबास पूर्व–पश्चिम र उत्तर–दक्षिण यातायात मार्गहरूको प्रमुख संगमस्थल बन्नेछ र राष्ट्रिय ट्रान्जिट हबको रूपमा विकास हुनेछ। साथै, यो रेलमार्गले बिहारबाट जनकपुरस्थित जानकी मन्दिर आउने भारतीय तीर्थयात्रीहरूलाई सहज पहुँच प्रदान गरी स्थानीय पर्यटन प्रवर्द्धन गर्नेछ।
३. रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्ग (अन्तिम सर्वेक्षण): १३६ किलोमिटर लामो यो ब्रडगेज रेलमार्गको अन्तिम स्थान सर्वेक्षण अप्रिल २०२६ मा महत्वपूर्ण चरणमा पुगेको छ, जसले वास्तविक निर्माण कार्य सुरु गर्ने बाटो खुलाएको छ। रेलमार्ग सञ्चालनमा आएपछि यात्रा समय ६–९ घण्टाबाट घटेर करिब ३ घण्टा हुने अपेक्षा गरिएको छ। यसले पशुपतिनाथ क्षेत्रमा तीर्थयात्रा वृद्धि गर्न सहयोग पुर्याउनेछ। साथै, वर्षायाममा सडक अवरुद्ध हुने समस्याको भरपर्दो विकल्प पनि प्रदान गर्नेछ।
४. एकीकृत जाँच चौकी (ICP) भैरहवा: २०२३ मा शिलान्यास भएको यो व्यापार तथा ट्रान्जिट केन्द्र निर्माणको उन्नत चरणमा पुगेको छ, जसले विराटनगर र नेपालगञ्जमा सञ्चालनमा रहेका ICP जस्तै सेवा दिनेछ। ‘सिङ्गल–विन्डो’ प्रणालीमार्फत भन्सार, अध्यागमन र बैंकिङ सेवा एउटै स्थानबाट उपलब्ध हुने हुँदा व्यापार लागत घट्नेछ। यसले स्थानीय स्तरमा सयौँ प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गरेको छ। भैरहवा लुम्बिनी भ्रमण गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकहरूको मुख्य प्रवेशद्वार हो। यससँगै भारतबाट सिधै विद्युत् आयात गर्ने योजना पनि अघि बढाइएको छ।
५. भूकम्पपछिको स्वास्थ्य पूर्वाधार: भारतीय अनुदानमा निर्माण हुने १३३ स्वास्थ्य संस्थामध्ये ९३ वटा सम्पन्न भइसकेका छन् भने बाँकी ४० वटा २०२६ को सुरुसम्म अन्तिम चरणमा छन्। यो परियोजना गोरखा, नुवाकोट, धादिङ, दोलखा, रामेछाप र सिन्धुपाल्चोक लगायत ११ जिल्लामा केन्द्रित छ। निर्माण प्रक्रियाले कर्णाली र सुदूरपश्चिमजस्ता दुर्गम क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गरी स्थानीय अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याएको छ। यी स्वास्थ्य संस्थाहरू भूकम्प प्रतिरोधी प्रविधिबाट निर्माण गरिएका छन् र ओपीडी तथा प्रसूति सेवा कक्षसहित सुसज्जित छन्।
परराष्ट्र सचिवको यो काठमाडौं भ्रमण नयाँ सरकारसँगको पहिलो औपचारिक सम्पर्क हुनेछ र यसले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको पहिलो भारत भ्रमणको आधार तयार गर्नेछ।
रोकिएका परियोजनाहरूलाई अघि बढाउने तथा द्विपक्षीय संयन्त्रहरूमा रहेका अवरोधहरूको समीक्षा गरी तोकिएको समयमै परियोजना सम्पन्न गर्ने विषय मुख्य एजेन्डा रहनेछ। साथै, यस भ्रमणले नेपालको नयाँ १०० बुँदे शासन सुधार कार्ययोजनासँग भविष्यका भारतीय परियोजनाहरूलाई समन्वय गर्न मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
