तस्विर : फाईल
नयाँ वर्ष २०८३ को पहिलो दिन वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले १८ बुँदे ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र’ सार्वजनिक गर्याे । सरकारले सार्वजनिक गरेकाे ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र’काे १४औँ बुँदामा ‘अन्तर्राष्ट्र्रिय कूटनीति र परराष्ट्र सम्बन्ध’ बुँदाको एक उपमामा धेरैको ध्यान गएको छ ।
नेपालकाे परराष्ट्र मामिला मुद्दामा पहिलोपटक सरकारीस्तरमा नेपाललाई ‘बफर स्टेट’ जोड्दै बफर स्टेटबाट भाइब्रेन्ट ब्रिजका रूपमा रुपान्तरण गर्ने भनिएको छ । भाइब्रेन्ट ब्रिज अर्थात् ‘गतिशिल पुल’को उपमा त पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले दिएर चर्चित बनाएका हुन् । तर, यस अगाडि पश्चिमा वृत्त तथा विभिन्न कूटनीतिक मामिलामा बोल्ने लेख्नेहरूले भन्दै आएको ‘बफर स्टेट’ उपमा यो पटक सरकारीस्तरबाट ‘स्वीकार’ गरिएको छ । तर, त्यो स्वीकारोक्तिलाई पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले रुचाएनन् ।
उनले ‘सरकारी दस्तावेजहरूमा भाषिक प्रयोगमा पर्याप्त सावधानी आवश्यक हुन्छ’ भन्दै सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘नेपालले आफ्नो भूराजनीतिक अवस्थितिलाई कहिल्यै बफर राज्य भनेको छैन र छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूले पनि त्यस्तो शब्द प्रयोग गरेका छैनन् । हाम्रा छिमेकीहरूबीच अनन्त दुश्मनी र द्वन्द्व पनि छैन, जसको सन्दर्भमा यस्तो शब्दको प्रयोग प्रासङ्गिक देखियोस् ।’
नेपाल सरकारले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा बस्तीबीचको क्षेत्रलाई बफर जोन अर्थात् मध्यवर्ती क्षेत्र भन्ने गर्छ । नेपालमा १३ वटा बफर जोन छन् । जहाँ मानव र वन्यजन्तुको सहकार्य मात्रै होइन द्वन्द्व पनि हुन्छ । यो त भयो बफर जोनको कुरा । अब बफर स्टेटको कुरा गरौँ । नेपाललाई बफर स्टेट भन्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर शिलापत्रले भारतका लागि पूर्वनेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यायलाई सोध्यो । उपाध्यायले नेपाल, भारत र चीन कसैले पनि नेपाललाई बफर जोन वा बफर स्टेट नभनेको बताए ।
‘पृथ्वीनारायण शाहको पालामा दुई ढुंगाको तरुल भनियो’, उपाध्यायले भने, ‘पहिले नभनिएको बफर स्टेट अहिले भनिएको छ ।’ उनले शब्दमाभन्दा त्यसको प्रयाेगले अर्थ राख्ने बताए । नेपालको कूटनीतिक इतिहासमा भने सरकारीस्तरमा बफर स्टेट कहिल्यै प्रयोग नभएको उपाध्यायले सुनाए ।
यस्तै, चीनका लागि पूर्वराजदूत टंक कार्कीले नेपाललाई बफर जोन वा बफर राष्ट्र भन्नुको कुनै कारण नभएको बताए । शिलापत्रसँग कार्कीले भने, ‘नेपाल भारत र चीनजस्ता दुई ठुला छिमेकीको बीचमा रहेको स्वतन्त्र, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देश हो । कसरी बफर स्टेट भयो ?’ कार्कीले थपे, ‘नेपाल भारत र चीनजस्तै संयुक्त राष्ट्रसंघको सार्वभौम समानता भएको देश हो । नेपालको आफ्नै रणनीतिक निर्णय हुन्छ । नेपाललाई बफर स्टेट भारतले भन्दैन । चीनले भन्दैन । नेपालले भनेकै छैन । होइन पनि ।’
नेपाल मिलिटरी एकेडेमीका लेक्चरर तथा पीएचडी स्कलर मनिस जंग पुलामीले सन् २०२३ मा ‘युनिटी’ जर्नलमा प्रकाशन गरेको लेखमा नेपाललाई बफर भन्ने कुरा इस्ट इण्डिया कम्पनीले चीन दक्षिणतर्फ आक्रामक आउँदाको अवस्थालाई लिएर भनेको उल्लेख गरेका छन् । तर, लेखमा नेपाल कहिल्यै बफर नभएको लेखेका छन् ।
शिलापत्रसँग कुरा गरेका त्रिभुवन विश्वविद्यालयका एक उपप्राध्यापकले नेपाल र भारत तथा नेपाल र चीनको सीमाभन्दा धेरै सीमा भारत–चीनकै भएको भन्दै बफर पनि बलियो बिम्ब नभएको बताए । नाम सार्वजनिक नगर्ने सर्तमा उनले भने, ‘जुन देशको साँधसिमाना नेपालसँग जोडिएको सिमानाभन्दा धेरै छ र सिधै छ । त्यस अवस्थामा कसरी बफर भन्ने ?’ उनले परम्परागत रूपमा रुस र जर्मनीको प्रभाव र दबाबको कोणमा लिएर बफर स्टेटको चर्चा पश्चिमाहरूले ल्याएको बताए । बफर स्टेट भन्नु नै तानातानको अवस्थाको चित्रित गर्ने भन्दै उनले भने, ‘आखिर यो सबै भाष्यको कुरा रहेछ । अहिले यही भाष्य बिकिरहेको छ ।’
