तस्विर : फाईल
विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तयारीका क्रममा प्रदेशसभा सदस्यलाई छुट्टाछुट्टै बजेट सिलिङ तोकेको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदका लागि ४ करोड रुपैयाँसम्मका योजना तथा समानुपातिक सांसदका लागि २ करोड रुपैयाँसम्मका योजना सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो।
प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेका बेला सांसदहरूलाई तोकिएको सीमाभित्र रहेर योजनाको सूची मन्त्रालयमा बुझाउन भनिएको छ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले अधिकतम ४ करोड रुपैयाँ बराबरका योजना प्रस्ताव गर्न पाउनेछन् भने समानुपातिक सांसदको हकमा यो सीमा २ करोड रुपैयाँ कायम गरिएको छ।
कोशी प्रदेशमा यसअघि निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममार्फत सांसदलाई प्रत्यक्ष रूपमा योजना विनियोजन गरिन्थ्यो। उक्त कार्यक्रम खारेज भएपछि सांसदका योजनालाई बजेटमा प्राथमिकता दिने अभ्यास कायम रहँदै आएको छ।
गत आर्थिक वर्षमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदका लागि न्यूनतम २ करोड ५० लाख र समानुपातिक सांसदका लागि १ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरका योजना समेट्ने व्यवस्था गरिएको थियो। यस वर्ष सिलिङ बढाइए पनि सांसदहरू भने पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट देखिएका छैनन्।
स्रोतका अनुसार केही सांसदले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदका लागि कम्तीमा ५ करोड रुपैयाँ बराबरको योजना समेट्न माग गरेका थिए। समानुपातिक सांसदहरूले समेत विभेद गर्न नहुने भन्दै समान अधिकारको माग उठाइरहेका छन्।
इन्द्रबहादुर आङ्बो ले सरकारले तोकेको सीमाभित्र रहेर योजना पठाइएको बताए। उनले सबै सांसदले समान अवसर र अधिकार पाउनुपर्ने धारणा राखे।
सरकारले सीमा निर्धारण गरी योजना बुझाउन आग्रह गरेपछि सांसदहरूले आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रका प्राथमिकताका योजनाको सूची धमाधम पेस गरिरहेका छन्।
चालु आर्थिक वर्षका लागि कोशी प्रदेश सरकारले ३५ अर्ब ८७ करोड ९९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। तर अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत बजेट आकार घटाएर ३२ अर्ब ४५ करोड ६४ लाख रुपैयाँमा झारिएको छ।
प्रदेश सरकारका अनुसार संशोधित बजेटसमेत पूर्ण रूपमा खर्च हुन सक्ने अवस्था नरहेको आकलन गरिएको छ। महँगी, बिटुमिनलगायत निर्माण सामग्रीको अभाव तथा कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौतीका कारण खर्च क्षमता प्रभावित भएको बताइएको छ।
यही अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिब ३६ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको छ।
यसपटक प्रदेश सरकारले बजेटलाई थप व्यवस्थित र प्रणालीगत बनाउन आयोजना बैंक (प्रोजेक्ट बैंक) मा सूचीकृत योजनालाई मात्रै बजेटमा समावेश गर्ने नीति अपनाएको छ।
प्रदेशका मन्त्रालय तथा निकायहरूबाट हालसम्म ३३ हजार ४१५ वटा आयोजना आयोजना बैंकमा प्रस्ताव भएका छन्। त्यसमध्ये प्रदेशसभा सचिवालयमार्फत मात्रै ७ हजार ४५२ वटा योजना सूचीकृत गरिएको छ।
सांसदहरूले आफ्नो क्षेत्रका लागि सिफारिस गर्ने योजना पनि आयोजना बैंकमा दर्ता भई पहिचान नम्बर प्राप्त गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। आयोजना बैंकमा समावेश नभएका योजना बजेटमा राख्न नपाइने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता सुशील बास्तोलाका अनुसार बजेटमा समावेश गर्नका लागि आयोजना बैंकमा सूचीकृत योजना अनिवार्य गरिएको छ। उनका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा करिब ५ हजार योजना समेट्ने सरकारी तयारी रहेको छ।
प्रदेश सरकारले बजेट निर्माण प्रक्रियामा पारदर्शिता, प्राथमिकता निर्धारण र स्रोतको प्रभावकारी उपयोग सुनिश्चित गर्न आयोजना बैंक प्रणालीलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ।
