तस्विर : नमो अनलाइन
इनरुवा । प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद् नेपाल, सुनसरीले नेपाल सरकार यातायात व्यवस्था विभागले जारी गरेको निर्णय तुरुन्तै खारेज गर्दै देवनागरी लिपीमा नै इम्बोस्ड नम्बर राख्न माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मेन्द्र कुमार मिश्र समक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।
यातायात व्यवस्था विभागले श्रावण १ गते भित्र अनिवार्य रूपमा सबै सवारी साधनहरूमा अनिवार्य रूपमा अङ्ग्रेजी भाषाको रोमन लिपीमा लेखिएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राखि सक्नु पर्ने र अन्यथा ट्राफिक प्रहरीले कारवाही गर्ने चेतावन दिएको निर्णयको विरोध गर्दै प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद्ले आज आईतवार सुनसरी सहित देभरका जिल्ला प्रमुख मार्फत ज्ञापन पत्र बुझाएको हो।
ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, “नेपालको राष्ट्रिय भाषालाई नेपाल सरकारले प्रयोग नगरे कस्ले गर्छ? नेपाली भाषाको सम्मान नेपालमा हुन नसके कहाँ हुन्छ? नेपालको संविधान २०७२ को धारा ६ मा देवनागरी लिपिमा लेखिएको नेपाली भाषा नेपालको सरकारको कामकाजको भाषा हुनेछ भनिएको छ। नेपालमा भाषागत विपरित सवारी साधनमा प्रयोगमा रहेको नेपाली भाषा र देवनागरी लिपिलाई विस्थापित गर्न २०८२ श्रावण २० गते माननीय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको विषयगत समितिको बैठकको निर्णयअनुसार सबै प्रदेश सरकार मातहतका यातायात व्यवस्था विभागमा २०८२ असोज १ गतेदेखि सवारी दर्ता, नामसारी र नवीकरण गर्दा अनिवार्य रुपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने भनी गरिएको निर्णय राष्ट्रहित विपरीत असंवैधानिक र अव्यवहारिक भएकाले उक्त निर्णयको प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद नेपाल घोर भतसना गर्दछ ।
विगत केही वर्ष अगाडि पनि तत्कालीन सरकारले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको प्रयोग गर्न खोज्दा सम्मानीय सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश मार्फत इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको कार्यान्वयनमा रोक लगाएको थियो । नेपालको बजेटलाई अन्य मुलुकमा बुझाउने नेपाली भाषा र देवनागरी लिपिलाई कमजोर र धराशाही बनाउने उद्देश्य सहित देवनागरी लिपिको नम्बर प्लेट विस्थापित गर्ने नीतिले विगतमा बहस भएर रोकिएको विषयलाई पुन: कार्यान्वयनका लागि सूचना प्रवाह गर्नुले बङ्गलादेश र अमेरिकाको संयुक्त ठेकेदार कम्पनी डेकाटुर टाइमनगर आइटीसँगको सम्झौता माथि नै प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । साथै कमिसनको खेल र समूहगत स्वार्थ सिद्धिका लागि देशको भाषा र संविधानको मर्ममाथि नै कुठारघात गरिरहेको स्पष्ट हुँदैछ ।
तसर्थ यस्तो राष्ट्रहित विपरीतको सम्झौता तुरुन्त रद्द गर्दै नेपालमा नै कम शुल्कमा र देवनागरी लिपिमा नम्बर प्लेट छाप्ने व्यवस्थालाई यथावत राख्नका लागि प्रागिक विद्यार्थी परिषद् नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय तथा सम्बन्धित सबै पक्षको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै ज्ञापन पत्र बुझाएको छ।
यतिखेर देशभर इम्बोस्ड नम्बरको विषयलाई लिएर विरोध चर्किएको छ ।
