तस्विर : नमो अनलाइन
इनरुवा । मेची-महाकाली विद्युतीय रेलमार्गको काँकडभिट्टा-इनरुवा खण्डबाट प्रभावित जग्गाधनीहरूले विगत ६ वर्षदेखि रोक्का रहेको आफ्नो जग्गा तत्काल कानुनी रूपमा फुकुवा गर्न माग गरेका छन्।
रेलवे जग्गा पीडित संघर्ष समिति इनरुवा, सुनसरीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरी मार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयलाई ज्ञापनपत्र पठाउँदै यस्तो माग गरेको हो।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट मार्फत जग्गा फुकुवा गर्ने घोषणा गरे पनि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय नहुँदा मालपोत कार्यालयहरूले अझै जग्गा फुकुवा नगरेको भन्दै स्थानीय बासिन्दा आन्दोलित भएका हुन्।
६ वर्षदेखि नागरिकको सम्पत्ति बन्धक
कारले वि.सं. २०७७ जेठ २४ गते गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरी जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ६ बमोजिम जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया सुरु गरेको थियो। त्यसयता झापा, मोरङ र सुनसरीका करिब ५,४२४ कित्ता जग्गा विगत ६ वर्षदेखि रोक्का अवस्थामा रहेको छ। लामो समय बितिसक्दा पनि जग्गा प्राप्ति ऐनको दफा १० बमोजिम मुआब्जा निर्धारण र वितरणको कार्य हुन नसकेको संघर्ष समितिका संयोजक कृष्ण देव मेहताले बताए। “जग्गा रोक्का हुँदा सुनसरीको इटहरी, इनरुवा, भोक्राहा नरसिंह लगायतका क्षेत्रका हजारौँ परिवारले आफ्नो अचल सम्पत्ति बेचबिखन गर्न, बैंकमा धितो राखी ऋण लिन वा अंशवण्डा गर्न पाएका छैनन्,” ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, “यसले गर्दा जग्गा धनिहरु मारमा परेका छन्।”
बजेटको घोषणा कागजमै सीमित
नेपाल सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट भाषण मार्फत उक्त खण्डको जग्गा फुकुवा गर्ने औपचारिक घोषणा त गर्यो, तर सो घोषणा पश्चात् पनि मन्त्रिपरिषद्बाट जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ४० बमोजिमको कानुनी निर्णय हुन सकेको छैन। मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भई राजपत्र वा गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित नभएकाले मालपोत कार्यालयहरूले जग्गा फुकुवा गर्न अस्वीकार गर्दै आएका छन्।
यस्ता छन् संघर्ष समितिका मुख्य मागहरू:
१. तत्काल कानुनी फुकुवा: बजेटको घोषणा अनुसार प्रभावित जग्गाधनीहरूको पीडालाई मध्यनजर गर्दै तत्काल मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराई ऐनको दफा ४० बमोजिम ‘जग्गा प्राप्त नगर्ने’ औपचारिक सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गरियोस्।
२. मुआब्जा वितरण: यदि आयोजना अघि बढाउने नै हो भने तत्काल मुआब्जाको स्रोत सुनिश्चित गरी वितरण प्रक्रिया सुरु गरियोस्।
३. सम्पत्तिको हकको सम्मान: लामो समयसम्म नागरिकको सम्पत्ति माथिको हक कुण्ठित गरिनु न्यायोचित नहुने भएकाले अविलम्ब कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाइयोस्।
संघर्ष समितिले यो समस्या समाधानका लागि स्थानीय प्रशासनको तर्फबाट आवश्यक समन्वय, सुरक्षा र प्रशासनिक सहजीकरणको खाँचो रहेको औँल्याएको छ। समितिका संयोजक मेहताले सरकारसँग आवश्यक थप छलफलका लागि आफूहरू जुनसुकै समयमा पनि तयार रहेको र स्थानीय प्रशासनबाट सकारात्मक सहयोगको अपेक्षा राखेको बताएका छन्।
