तस्विर : नमो अनलाइन
विराटनगर । संघीय सरकारले अध्यादेशमार्फत निर्णय गर्दा विरोध गर्दै आएका एमाले र कांग्रेसले कोशी प्रदेशमा भने कार्यकर्ता व्यवस्थापनका लागि अध्यादेशकै सहारा लिएको आरोप लागेको छ ।
प्रदेश सरकारहरूमा नेतृत्व फेरबदलको कसरत चलिरहेका बेला कोशी प्रदेशमा विभिन्न आयोग तथा बोर्डहरूमा नियुक्ति प्रक्रिया तीव्र बनेको छ । विशेषगरी प्रदेश खेलकुद बोर्डमा राजनीतिक भागबन्डा मिलाउन अध्यादेश प्रयोग गरिएको भन्दै आलोचना बढेको छ ।
मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकारले हालै प्रदेश लोक सेवा आयोगमा दुई जनाको नियुक्ति गरेको छ । आयोगमा मुख्य विपक्षी दलको रूपमा रहेको नेकपालाई पनि भाग दिइएको बताइएको छ ।
एक प्रदेश मन्त्रीका अनुसार लोक सेवा आयोगमा नेकपाबाट अम्बरबहादुर सुब्बा र कांग्रेसबाट रूपा थापा ओझा नियुक्त भएका छन् । सिफारिस समिति मुख्यमन्त्री, सभामुख र मुख्य विपक्षी दलका नेतासहितको संरचनाले गठन गर्ने व्यवस्था छ ।
केही दिनअघि कांग्रेसकी मनिता घिमिरे प्रदेश योजना आयोग सदस्यमा नियुक्त भएकी थिइन् । सत्तारूढ दलका नेताहरूका अनुसार ‘सन्तुलन मिलाउन’ विपक्षी दललाई समेत भाग दिइएको हो ।
यता, प्रदेश खेलकुद (पहिलो संशोधन) अध्यादेश–२०८३ मार्फत बोर्ड संरचना विस्तार गरिएको छ । यसअघि एक महिला उपाध्यक्ष र एक सदस्य–सचिव रहने व्यवस्था रहेकामा अब पुरुषका लागि छुट्टै उपाध्यक्ष पद थपिएको छ । सदस्य संख्या ३ बाट बढाएर १३ पुर्याइएको छ ।
मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार खेलकुद बोर्डको उपाध्यक्ष पद कांग्रेसलाई र सदस्य सचिव पद एमालेलाई दिने सहमति भएको छ । बाँकी सदस्यहरूमा तीन दलबीच भागबन्डा गर्ने तयारी भइरहेको बताइएको छ ।
तर अध्यादेशमार्फत राजनीतिक नियुक्ति बढाइएको भन्दै कांग्रेसभित्रै विरोध सुरु भएको छ । कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका उपनेता हिमाल कार्कीले संघीय तहमा अध्यादेशको विरोध गर्ने दलहरूकै सरकारले प्रदेशमा नियुक्तिका लागि त्यही बाटो अपनाउनु गलत भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
उनले खेलकुद बोर्ड विस्तारलाई राजनीतिक भागबन्डा मिलाउने उद्देश्यले गरिएको भन्दै आलोचना गरे । साथै महिला उपाध्यक्षपछि पुरुष उपाध्यक्ष थपिनुले लैङ्गिक समानतामाथि प्रश्न उठाएको उनको भनाइ छ ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयले भने नियुक्ति प्रक्रिया छिट्टै टुंगिने र सबै दलबीच सहमति अनुसार अघि बढ्ने दाबी गरेको छ । हाम्रो विराटनगरबाट साभार
