हरिनगर । देवानगञ्ज गाउँपालिका – १ मध्यहर्षाही स्थित रहेको महालक्ष्मी महिला कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडले दायर गरेको रिट निवेदनमा उच्च अदालत विराटनगरले देवानगञ्ज गाउँपालिकाले गरेको निर्णय बदर गरेको छ।
अदालतले गाउँपालिका अध्यक्ष बेचनप्रसाद मेहताले गरेको निर्णय कानुनसम्मत नरहेको ठहर गर्दै खारेज गर्ने आदेश दिएको हो।
उक्त रिट नं. ०८२–WO–०२५६ (रजिस्ट्रेशन नं. ०४–०८२–००६३२) निवेदन उच्च अदालत विराटनगरमा २०८२ साल मंसिर २९ गते रिट दर्ता भएको थियो।
मुद्दामा महालक्ष्मी महिला कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड, देवानगञ्ज – १ मध्यहर्षाहीका तर्फबाट प्रतिनिधि अध्यक्ष लक्ष्मी कुमारी मेहता वादी रहेकी थिइन्।
प्रतिवादीका रूपमा देवानगञ्ज गाउँपालिका गाउँ कार्यालय पालिका, गाउँपालिका अध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, कृषि अधिकृत, स्थानीय तह मल वितरण व्यवस्थापन समिति तथा समितिका संयोजक, जिल्ला मल वितरण व्यवस्थापन समिति सुनसरी (इनरुवा), उक्त समितिका संयोजक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रदेश मल वितरण व्यवस्थापन समिति कोशी प्रदेश, विराटनगर तथा उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय कोशी प्रदेश विराटनगरका सचिवलाई विपक्षी बनाइएको थियो।
संयुक्त इजलासको आदेश उच्च अदालत विराटनगरको दैनिक पेसी सूचीअनुसार मिति २०८२ साल पौष ७ गते मुद्दा इजलास नं. १ मा पेश भएको थियो।
संयुक्त इजलासमा न्यायाधीश राजनप्रसाद भट्टराई तथा न्यायाधीश पूर्णप्रसाद राजवंशीको संयुक्त वेन्चले देवानगञ्ज गाउँपालिकाका अध्यक्ष बेचनप्रसाद मेहताले गरेको निर्णय खारेज गर्ने आदेश दिएको हो।
देवानगञ्ज गाउँपालिकामा सहकारी, मल वितरण तथा बिल भरपाईसँग सम्बन्धित विषयहरूमा लामो समयदेखि प्रशासनिक प्रक्रिया अवरुद्ध हुने, फाइल अड्काइने तथा राजनीतिक हस्तक्षेप हुने आरोप लाग्दै आएको छ। महालक्ष्मी महिला कृषि सहकारीसँग जोडिएको विवाद पनि यही पृष्ठभूमिमा अदालतसम्म पुगेको हो।
प्रशासनिक तहबाट प्रक्रिया पूरा भइसकेको फाइल अन्तिम चरणमा रोकिनु र पालिकाको निर्णयले सहकारीलाई अप्ठ्यारो पारिएको आरोपलाई अदालतले अस्वीकार गरेको कानुन व्यवसायीहरूको भनाइ छ। उनीहरूका अनुसार अदालतको आदेशले स्थानीय तहका निर्णयहरू कानुन र प्रक्रियाको दायराभित्र हुनुपर्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ।
उच्च अदालतको यस आदेशले स्थानीय तहले सहकारी र किसानसँग सम्बन्धित निर्णय गर्दा निष्पक्षता, कानुनी प्रक्रिया र पारदर्शिता अनिवार्य हुनुपर्ने सन्देश दिएको छ। अदालतको आदेशपछि देवानगञ्ज गाउँपालिकाले आफ्नो प्रशासनिक अभ्यास सुधार गर्ने कि विगतकै ‘फाइल रोक्ने प्रवृत्ति’ दोहोरिने भन्ने विषय स्थानीय राजनीतिक वृत्तमा बहसको विषय बनेको छ।
