तस्विर : नमो अनलाइन
काठमाडौँ । सुनसरी निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ का प्रतिनिधिसभा सदस्य अशोक कुमार चौधरी ले सम्माननीय प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह सँग भेट गरी आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका बहुआयामिक समस्या, विकास निर्माणका चुनौती तथा जनचासोका विषयमा विस्तृत र सार्थक छलफल गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री निवासमा भएको उक्त भेटवार्तामा सांसद चौधरीले सुनसरी–३ अन्तर्गत पर्ने नगर तथा गाउँपालिकाहरूमा देखिएका आधारभूत सेवा अभाव, पूर्वाधार विकासको सुस्त गति तथा जनजीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका समस्याहरूलाई प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गरेका थिए।
छलफलका क्रममा उनले विभिन्न क्षेत्रगत मुद्दाहरूलाई बुँदागत रूपमा उठाउँदै तत्काल र दीर्घकालीन समाधानका लागि संघीय सरकारको सक्रिय भूमिका आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए।
स्वास्थ्य सेवा सुधारमा जोड
सांसद चौधरीले इटहरी र दुहबी नगर अस्पतालका साथै गढी र बर्जु गाउँपालिकामा रहेका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरूको अवस्था कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै ती संस्थाहरूको तत्काल स्तरोन्नति आवश्यक रहेको बताए। ग्रामीण क्षेत्रमा विशेषज्ञ चिकित्सकको अभावका कारण बिरामीहरूले सामान्य उपचारका लागि समेत टाढा जानुपर्ने बाध्यता रहेको उल्लेख गर्दै उनले विशेषज्ञ डाक्टर तथा MDGP जनशक्ति तत्काल खटाउन माग गरेका थिए।
उनका अनुसार, स्वास्थ्य पूर्वाधारको कमजोरीका कारण आकस्मिक सेवामा समेत समस्या देखिएको छ, जसले जनताको जीवन सुरक्षामाथि प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको छ।
खानेपानी समस्या गम्भीर
दुहबी, बर्जु र गढी क्षेत्रमा खानेपानीको समस्या दिनानुदिन जटिल बन्दै गएको भन्दै सांसद चौधरीले यसलाई दीर्घकालीन योजना मार्फत समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। उनले स्वच्छ खानेपानीको पहुँच नागरिकको आधारभूत अधिकार भएको उल्लेख गर्दै स्थायी जलस्रोत व्यवस्थापन, पाइपलाइन विस्तार तथा आधुनिक प्रविधि प्रयोगको आवश्यकता औंल्याएका थिए।
शिक्षा क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्यको माग
सामुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तर खस्किँदै गएको भन्दै उनले विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनमा भइरहेको राजनीतिक खिचातानीप्रति चिन्ता व्यक्त गरे। शैक्षिक सुधारका लागि राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गरी दक्ष व्यवस्थापन, शिक्षकको क्षमता विकास तथा भौतिक पूर्वाधार सुधारमा ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
कृषि क्षेत्र संकटमा, किसानको माग सम्बोधन गर्न आग्रह
कृषि क्षेत्रमा मल, बीउबिजन र सिँचाइको अभावले किसानहरू मारमा परेको उल्लेख गर्दै सांसद चौधरीले उखु किसानहरूको समस्या विशेष रूपमा उठाएका थिए। उनले न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण, समयमै भुक्तानी र बजार सुनिश्चितता गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका थिए।
उनका अनुसार, कृषि क्षेत्रलाई व्यवसायिक र आत्मनिर्भर बनाउन राज्यले स्पष्ट नीति र व्यवहारिक कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ।
सुकुम्बासी समस्या समाधानमा ठोस पहलको माग
सांसद चौधरीले सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका थिए। उनले भूमि व्यवस्थापन, लालपुर्जा वितरण तथा योजनाबद्ध बसोबास विकास कार्यक्रममार्फत यस समस्याको स्थायी समाधान सम्भव रहेको बताएका थिए।
बर्जु ताल: सम्भावनाको केन्द्र
छलफलमा बर्जु गाउँपालिकामा अवस्थित करिब १५२ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको बर्जु तालको संरक्षण, पूर्वाधार विकास र पर्यटन प्रवर्द्धनको विषयलाई विशेष प्राथमिकताका साथ उठाइएको थियो।
सांसद चौधरीले बर्जु ताललाई कोशी प्रदेशकै प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न सकिने उल्लेख गर्दै यसको संरक्षण, सौन्दर्यीकरण, पहुँच मार्ग विस्तार तथा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न आवश्यक नीति ल्याउन सरकारसँग आग्रह गरेका थिए। यसले स्थानीय रोजगारी सिर्जना र आर्थिक गतिविधि बढाउन महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने उनको विश्वास थियो।
श्रमिक हकहित र श्रम ऐन संशोधन
उद्योग तथा कलकारखानामा कार्यरत श्रमिकहरूबाट दलगत ट्रेड युनियनहरूले लेवी उठाउने प्रचलनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सांसद चौधरीले श्रम ऐन २०७४ को दफा ३८(ज) संशोधन वा खारेज गर्नुपर्ने माग राखेका थिए। उनले श्रमिकको अधिकार संरक्षणसँगै अनावश्यक आर्थिक भार हटाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका थिए।
केसिलिया खोलाको डुबान समस्या
हरेक वर्ष वर्षायाममा केसिलिया खोलाको डुबानका कारण जनधनको ठूलो क्षति हुने गरेको उल्लेख गर्दै उनले तटबन्ध निर्माण, नदी नियन्त्रण तथा दीर्घकालीन जल व्यवस्थापन योजना लागू गर्न सरकारसँग माग गरेका थिए।
उनका अनुसार, समस्या समाधानका लागि प्राविधिक अध्ययनसहित समन्वित योजना आवश्यक छ, जसले स्थानीय बस्ती र कृषि क्षेत्रलाई सुरक्षित राख्न मद्दत गर्नेछ।
प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता
भेटवार्तामा उठाइएका विषयहरूप्रति प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ले सकारात्मक चासो व्यक्त गर्दै सम्बन्धित निकायमार्फत आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
सांसद चौधरीले आफूले उठाएका मुद्दाहरू कार्यान्वयनतर्फ अघि बढाउने विश्वास व्यक्त गर्दै संघीय सरकार र स्थानीय तहबीच समन्वय सुदृढ गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्।
यस भेटलाई सुनसरी–३ को समग्र विकास, सेवा सुधार र जनजीवन सहज बनाउने दिशामा महत्वपूर्ण पहलका रूपमा हेरिएको छ।
